चुनौतीका चाङमा कृषि क्षेत्र

दीर्घकालीन रूपमा नेपालको समृद्धिको आधार कृषि नै हो । परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसमार्फत कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा समेत ठुलो टेवा पुर्याउने छ । यसका लागि कृषि अनुसन्धान पहिलो सर्त हो तर सरकारले अनुसन्धानलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

गोलभेँडा सडकमै फालिन्छन् । दुध सडकमै पोखिन्छ । खेती लगाउने समयमा मल पाइँदैन । उत्पादिन वस्तु जस्तै– अन्न, तरकारी र फलफूलको किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् तर यही वस्तुबाट बिचौलिया मालामाल हुन्छन् । आयातित तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण नहुँदा घरका भान्सामा विष पुगिरहेको समाचार सुन्नु पर्छ । सरकारले विभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिरहन्छ तर त्यस्ता वस्तुको आयात बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । किसान र कृषि क्षेत्रका यी प्रतिनिधिमूलक समस्या हुन् । यी र यस्ता समस्याको भुमरीमा नेपाली किसान र नेपालको कृषि क्षेत्र यतिबेला रहेको छ । 

कृषि क्षेत्रमा रहेका यी समस्याबिच दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर नयाँ सरकार बनेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता रामनाथ अधिकारी बन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र एक इमानदार नेताको छवि बनाउनुभएका अधिकारी कृषिमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार पस्दा त्यहाँ अवसर र चुनौतीका चाङ छन् । उहाँले यस क्षेत्रको चुनौतीलाई कसरी सामना गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो त भोलिका दिनले नै देखाउने छ । उहाँका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । केही गरेर देखाउन सके कृषिमन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म गरेको निष्ठाको राजनीति परिणाममुखी बन्ने नै छ । 

समस्यैसमस्याले जेलिएको कृषि क्षेत्र सानोतिनो उपचारबाट मात्र पार लाग्ने अवस्थामा छैन । साँच्चिकै यो क्षेत्रमा परिवर्तन गरेर कायापलट गर्ने सङ्कल्प नवनियुक्त मन्त्रीले गर्ने हो भने शल्यव्रिmया नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । शल्यव्रिmया गर्दा एकछिन छटपट हुन्छ, रगत बग्छ तर रोग निर्मूल पनि हुन्छ । कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र अधिकारसँग सम्बन्धित समस्या र समाधानका उपायको पहिचान गर्ने विषय पहिलो प्राथमिकता बन्नु पर्दछ । यसमा केही जटिलता छन् । त्यस्तै रासायनिक मलको सहज उपलब्धता अर्को टाउको दुःखाइको विषय हो । यस समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । युवाको विदेश पलायन, तीव्र बसाइँसराइले गाउँघरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने व्रmम पनि बढ्दो छ । एक तथ्याङ्क अनुसार करिब १० लाख हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । जग्गा बाँझो राख्ने व्रmम बढ्दो छ । त्यसलाई पुनः खेतीयोग्य बनाउन र थप जमिन बाँझो हुन नदिने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण नै छ ।

किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार नपाउने समस्या छ । कृषि उत्पादन बजारसँग जोडिन सकेको छैन । यसले किसानलाई आशा जगाउनुको सट्टा निराश तुल्याउने कार्य गरेको छ, जसले गर्दा बेलाबखत किसानले त्यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा दुध पोखेर त कहिले गोलभेँडा सडकमै फालेर विरोध गर्ने गरेका छन् । बजारसम्म किसानको पहुँच नहुँदा बिचौलियाको हातमा बजार र उत्पादन दुवै रहेको छ । एकातिर किसान आपूmले उत्पादन गरेका वस्तुको कम मूल्य पाउने तर त्यही वस्तु उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसैले बिचौलिया मोटाउने अवस्था अन्त्य पनि अहिलेको आवश्यकता हो । 

कृषिलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन । कृषि क्षेत्रलाई उद्योग र औद्योगीकरणसँग जोड्ने सके मात्र किसान र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार हुन्छ । उद्योग र औद्योगिकीकरणसँग जोड्दै गर्दा कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने विषय, आधुनिकीकरण गर्ने विषय र रूपान्तरण गर्ने विषय महŒवपूर्ण हुन आउँछ । यससँगै सिँचाइको समस्या छ । भण्डारणको पनि समस्या छ ।

सरकारले किसानलाई विभिन्न प्रकारका अनुदान दिँदै आएको छ तर यो अनुदान वास्तविक किसानको हातमा पुग्न सकेको छैन । विभिन्न अध्ययनले सरकारको अनुदान सक्कली किसानको हातमा नपुगेर नक्कली किसानको हातमा पुगेको देखाएको छ । त्यस्तै ऋण सहुलियत र बिमाको विषयमा पनि अनुदानकै जस्तै दयनीय अवस्था छ । पशु बिमामा पनि समस्यामा छ । कृषि मन्त्रालय कतै टाठाबाठाको अनुदान खाने ठाउँ त बनिरहेको छैन ? शङ्का गर्न सकिन्छ । यसलाई नवनियुक्त मन्त्रीले कसरी समाधान गर्नुहोला ? सक्कली किसानको हातमा अनुदान पु¥याउने वा यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्ने काम पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । 

कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने र डिजिटलाइजेसन गर्ने भनिएको छ तर बजेटमा यसलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालको समृद्धिको आधार कृषि नै हो । परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसमार्फत कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा समेत ठुलो टेवा पु¥याउने छ । यसका लागि कृषि अनुसन्धान पहिलो सर्त हो तर सरकारले अनुसन्धानलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । न त पर्याप्त लगानीमा नै ध्यान दिएको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला दिनमा देखा परेको नयाँनयाँ प्रकोपका विषयमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । 

हाल कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ०.३९ प्रतिशत मात्रै कृषि अनुसन्धानमा लगानी रहेको छ । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी बढाउन जरुरी छ । राष्ट्रिय बजेटको आकारलाई हेर्ने हो भने कृषि अनुसन्धानमा जम्मा ०.१९ प्रतिशत छ । जबकि अन्तर्रास्ट्रियस्तरमा कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषि अनुसन्धानमा लगानी भएको पाइन्छ । कृषिको विकास गर्ने भनिन्छ तर चालु आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो गत आवको भन्दा एक अर्ब ६९ करोड रुपियाँले कम हो । कृषि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको नेपाल कृषि 

अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई चुस्तदुरुस्त पार्न पनि सकिएको छैन । 

कृषिको रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । यो क्षेत्रमा बिचौलियाको दबदबा रहेको जालो तोड्नु र सक्कली किसानको पहुँचमा अनुदान तथा अन्य सेवाको पहुँच पु¥याई कृषि उत्पादन बढाउनु पर्छ । यसका साथै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवाको ग्यारेन्टी, कृषिसम्बन्धी छुट्टै ऐनको तर्जुमा गर्नु पर्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को समयसापेक्ष पुनर्संरचना गरी आवश्यक बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरी परिषद्लाई अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा ठोस कार्ययोजना ल्याई परिणाम देखिने गरी कामका प्राथमिकता तोकेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न हँुदैन । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्य र समन्वय तथा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार बिचको आपसी समन्वयबाट धेरै परिणाममा आयात हुने कृषि उपज धान, मकै, आलु, दुध, माछा, मासुलगायतका वस्तुको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । निर्यातको सम्भावना बोकेको खास गरी अलैँची, चिया, कफी र अदुवाको प्रवर्धनका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउनु पर्छ । 

कृषिमा साँच्चै व्रmान्तिकारी योजना ल्याउने र त्यसलाई इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने किसानका मुहारमा खुसी र देशमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । अनि ठुला दुई दल मिलेर सरकार गठन गरेको सार्थकता पनि झल्कन्छ । अनुभवी कर्मचारी तथा प्राविधिक विषय बुझेका विज्ञलाई यस काममा साथ लिई अगाडि बढ्न चाहिँ भुल्न हुँदैन ।