काठमाडौँ, असार २८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएसँगै सरकारमा सहभागी दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेको समर्थन फिर्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।
नियुक्त भएको डेढ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । यसअघि चार पटकसम्म प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । एमालेको समर्थन फिर्तापछि असार २१ गते संसद्मा पत्राचार गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको कार्यसूची अगाडि बढाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो । सङ्घीय संरचनामा दोस्रो पटक भएको निर्वाचनपछि प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
प्रारम्भमा उहाँ एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सदनमा करिब शतप्रतिशत मत पाउनुभएको थियो । २०७९ पुस २६ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा उहाँले २६८ मत पाउनुभएको थियो । उपस्थितमध्ये दुई सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए । कांंग्रेस, एमालेलगायतका सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला नै एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तोडिएपछि प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा विश्वासको मत लिनु परेको थियो । उहाँले दोस्रो पटक १७२ मत पाउनुभएको थियो ।
एक वर्षको सत्ता सहयात्रापछि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्रीले पुनः एमालेसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो । गठबन्धनमा विग्रह आएसँगै प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।
तेस्रो पटक उहाँले १५७ मत पाउनुभएको थियो । यस्तै सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएपछि एक पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८१ जेठ ७ गते चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । चौथो पटक पनि उहाँले १५७ मत नै पाउनुभएको थियो ।
असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबिच सत्ता साझेदारीको सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । यस पटक प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दल माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को साथ रहेको छ । दुई ठुला दल कांग्रेस, एमाले विपक्षमा उभिने निश्चित हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सदनको बहुमत पु¥याउन आवश्यक १३८ सङ्ख्या पुग्न भने सम्भव छैन ।
मन्त्री नआएपछि बैठक स्थगित
यसैबिच प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठक मन्त्री उपस्थित नभएपछि स्थगित भएको छ । सदनको कारबाही अगाडि बढाउन सरकारका तर्फबाट कम्तीमा एक मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्छ तर बिहीबार अपराह्न बोलाइएको बैठकमा एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । बिहीबार प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।
