• ४ साउन २०८१, शुक्रबार

‘सरकारले थर सूचीकरणमा ढिलाइ गर्दा दलित समुदाय मर्कामा परे’

blog

काठमाडौँ, असार २६ गते । राष्ट्रिय दलित आयोगले थर सूचीकरण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा दलित समुदाय मर्कामा परेको जनाएको छ । एक वर्षदेखि आयोगले थर सूचीकरण गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको आयोगको गुनासो छ । 

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलितको थर राजपत्राङ्कमा प्रकाशन गराउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा ‘राज्यको मूलप्रवाहमा दलित समुदायको समावेशीताको अवस्था र यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय दलित आयोगले खेल्दै आएको भूमिका’ बारेमासमेत छलफल भएको थियो । 

छलफलमा आयोगले प्रस्तुत गरेको कार्यप्रतिवेदनमा सांसदहरुले विभिन्न जिज्ञासा र सुझाव राख्नुभयो । समितिका सभापति किरणकुमार साहले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यको सुरुआत व्यक्ति स्वयंबाट थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो गाउँमा १५ वर्षदेखि दलित समुदायलाई विभेदमुक्त बनाउन गरेको प्रयास र प्राप्त सफलताबारे उदाहरण पेस गर्नुहुँदै विभेद अन्त्यका लागि सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नु जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।   

सांसदहरु सुशीला श्रीपाली ठकुरी, कल्पना मियाँ, लक्ष्मी तिवारी, शोभा ज्ञवाली, सीताकुमारी राना, शान्ती श्रेष्ठ, सरस्वती बजिमय, शान्ति विक, आशा विकलगायतले आयोगको कार्यप्रतिवदेनमाथि विचार राख्नुभयो । उहाँहरुले निर्वाचन आयोगले उठान गरेको दलित वडा सदस्यको स्थानमा व्यक्ति नभएको खण्डमा अन्य समावेशी समूहका व्यक्ति राख्ने विषयमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

सांसद ज्ञवालीले दलितको स्थानमा दलित महिला नै हुनुपर्ने, नभएको अवस्थामा अन्य समुदायलाई समावेश गर्न नहुने राय व्यक्त गर्नुभयो । “दलित महिलाको कोटामा दलित महिला नभए रित्तै राख्नुपर्छ तर अरु समुदायबाट राख्नु हुँदैन, यो समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायको आरक्षण र प्रतिनिधित्वबारे आयोग सधैँ पक्षधर रहेको बताउनुभयो । 

दलित आयोग संवैधानिक हुँदाहुँदै राज्यले आवश्यक स्रोतसाधन नदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या झेल्नुपरेको सुनाउनुभयो । “तीन वर्षको अवधिमा १४ जना दलित समुदाय विभेदकै कारण मारिएका छन्, आयोगले शसक्तरुपमा आवाज उठाउनुपर्ने थुप्रै विषय छन् तर स्रोतसाधनको अभावमा हामी पनि खुम्चिएका छौँ । आयोग आफैँ भाडा तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, राज्यले नै बजेटमा दलित आयोगलाई विभेद गरिरहेको छ”, उहाँले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । रासस