गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार २५ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागद्वारा असार १९ गते जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागले आग्रह गरेको छ ।
एमाले केन्द्रीय सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागको आज बसेको बैठकले असार १९ गते सहकारी ऐन २०७४ को दफा (४१) को उपदफा (५) अनुसार कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संघ संस्थाको सञ्चालक हुनसक्ने भन्ने निर्देशन जारी गरेबाट सहकारी अभियानमा कठिनाइ उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ ।
बैठकपछि पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा सहकारी विभागको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । सो निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ३० दिनभित्र एउटै संघ संस्थाको मात्र सञ्चालक पद कायम राखी अन्य पदको हकमा त्याग गर्नुपर्ने छ, अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– "उक्त निर्देशनले प्रारम्भिक संस्था तथा संघहरूमा बिचमै नेतृत्व छोड्दा अन्यौल सिर्जना भइ सहकारी अभियान सञ्चालन व्यवस्थापनमै विषम अवस्था सिर्जना हुनुका साथै विद्यमान असहज अवस्थालाई थप समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई सो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नको निम्ति आग्रह गर्दछौं ।"
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको हकमा कुनै एक व्यक्ति एक समयमा एकमात्र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुनसक्ने छ भन्ने विषयलाई संस्थागत गर्दै सहकारीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा ध्यान दिन एमाले केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सहकारी विभागको निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान अन्यौलको अवस्थामा सहकारी अभियानको मूल समस्याबाट अन्यत्र ध्यान मोड्न खोजिएको महसुस भएकाले तत्काल सहकारी संस्थाको अनुगमनमा प्रभावकारी बनाउने, सहकारीमा ऋण तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, कर्जा असुलीमा अटेर गर्ने सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने विषयमा तत्काल पहलकदमी लिन तीनै तहका सरकारलाई विज्ञप्तिमार्फत् अपिल गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– "सहकारी ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कालोसूचिसम्बन्धी व्यवस्था तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता ऐनका प्रवर्धनात्मक व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत सुरक्षणमा प्रभावकारी पहलकदमीका लागि समेत नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।"
