पाटन (ललितपुर), असार २४ गते । पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले पीडितमैत्री र पीडकलाई सजाय हुने गरी ऐन, कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको २० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरू टुङ्गोमा नपुग्नु गम्भीर समस्या हो भन्दै वक्ताहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्दै पीडितमैत्री ऐन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, गराउन मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण र सुझावहरू दिँदासमेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो ।
“सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपणका लागि हामीले १२ बुँदे धारणा राखिसकेका छौँ, हाम्रो फैसला र सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौँ । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र न्याय निरूपणका लागि गठित समितिले विधिवतरुपमा काम गर्न सक्ने गरी ऐन आउनुपर्छ, सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर सहमतिमै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता रहेको छ”, अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो ।
आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादतीको दस्तावेजीकरण गर्ने काम हुनुपर्छ भन्नुहुँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि मानव अधिकार आयोगले पत्रकारिता क्षेत्रबाट थप सहकार्यको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । “न्याय निरूपणका सन्दर्भमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यसमा मिडियाले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन ध्यानदिन आवश्यक छ । अरू देशको अवस्था हेरेर हामीलाई सन्तुष्ट हुने छुट छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले पीडित, नागरिक समाज र अधिकारकर्मी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । हामीले हाम्रो अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर काम गर्नुपर्छ, पीडित लक्षित गरेर समस्या समाधान गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक छ ।”
सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने समस्या छ भन्नुहुँदै डा.ढुङ्गेलले यसका लागि मिडियाले दबाब दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सही मनसायका साथ कानुन नबनेसम्म आयोगले मात्रै केही गर्न नसक्ने भएकाले यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न न्यायिक प्रक्रियामा न्याय चाहिएको पक्षको सहभागिता अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वको अन्त्यसँगै शान्ति तथा पुनः निर्माण आयोग बन्नुपर्नेमा मन्त्रालय बन्यो, त्यो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम मात्रै बन्यो । हाम्रो वास्तविकताका आधारमा शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा काम हुन सकेन,” उहाँले भन्नुभयो । काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डिन डा.ऋषिकेश वाग्लेले आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विषय अनुसन्धानकर्ताका लागिसमेत महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
“शान्ति सम्झौतापछि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको थियो, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर पहिला पर्याप्त छलफल र बहस भएन, २०६३ अगाडि राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकार हननका विषय हेर्ने निकाय नै थिएन । अहिले आयोगले त्यो काम गरिरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो । आगामी दिनमा आयोगमा आउने नेतृत्वलाई यो अध्ययनले नयाँ बाटो देखाउने विश्वास लिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मात्रै नभई कारबाही गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई हुनुपर्छ भन्नुहुँदै डा.वाग्लेले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म कानुन राम्रो बनाएर मात्रै केही नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटना र त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेतिर पर्याप्त ध्यान जान सकेन भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैले धेरै ढिला हुँदा सत्यतथ्य पत्ता नलाग्न सक्छ भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा.कुन्दन अर्यालले क्षतिपूर्तिभन्दा सत्यसथ्यको खोजी गर्नमा ध्यानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धता धेरै आउने गर्छ, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका हकमा आम माफी हुँदैन भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण छ नै । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा आयोगले सत्यको खोजी गर्नेतर्फ अझ बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सुझाव र सिफारिस मात्रै हैन कारबाहीका कुरामा पनि अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”
द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयका आधारमा सत्य स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सत्यनिरुपणका लागि ६६ हजार उजुरी परेकामा तीन सय १४ उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको र यौनजन्य हिंसालाई सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीररुपमा नलिँदा पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो । टिआरसी विधेयकमा अति राजनीतिकरण हुँदा पीडितमाथि अन्याय भएको उहाँको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता सुशीला चौधरीले संवैधानिक अङ्गका हिसाबले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा आयोगले पेस गरेको सुझाव महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभयो । अग्रज पत्रकार कनकमणि दीक्षितले प्रतिवेदनले द्वन्द्वका घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरेकाले आगामी दिनमा थप अगाडि बढ्न यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । न्याय निरूपणका सन्दर्भमा आयोगले केही हदसम्म काम गरेको बताउँदै उहाँले पीडितको पीडामाथि मल्हम लगाउनेमा ध्यान दिँदै सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “राजनीतिक दलहरूले यसलाई सत्ताका लागि उपयोग गर्ने साधन बनाएँ तर पीडितको न्यायका लागि आयोग पनि अझ बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ”, उहाँको धारणा थियो ।
पुस्तकमा समावेश भएका विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले सरकारलाई दिएका सुझाव, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएकालाई सम्बोधन गर्ने विषय, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा गर्ने कार्यहरू, सजाय निर्धारणलगायत विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । रासस
