अविनाश चौधरी
धनगढी, असार २१ गते । कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा राखेको लोकप्रिय नाराका कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेटमा विभिन्न नारा दिइएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।
सरकारले ‘आत्मनिर्भर कृषि : प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ जग्गा र खेती चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बाँझो जमिन बैङ्क स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो तर बजेटमा समेत समावेश भएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘एक खेतमा तीन बाली, उत्पादन गरौँ वृद्धि यसपालि’ भन्ने नाराका साथ कृषकको जमिनमा बर्सैभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न एक हजार छ सय बोरिङ निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘कृषि आयमा वृद्धि ः किसानको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषि बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था, वस्तुको खरिद र भण्डारण गर्न निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।
‘माटो जोगाऔँ : उत्पादन बढाऔँ’ भन्ने नाराका साथ कृषियोग्य भूमिको माटो स्वस्थ बनाई उर्वराशक्ति बढाई बाँझो र उपयोगमा नरहेका जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भूउपयोग योजना तयार गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध’ नाराका साथ दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी समग्र प्रदेशलाई दुग्ध क्षेत्रको विकास योजना तयार गर्नेलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम, मालपोत तथा नापी कार्यालयको स्रेस्ता सुधार कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक पशुपन्छी उत्पादन जस्ता कार्यक्रम भएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा उल्लिखित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३२ कार्यमध्ये प्रादेशिक खाद्य पोषणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउने, राष्ट्रिय नीति र मापदण्डबमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने कार्य हुन सकेको छैन ।
यस्तै चरन र खर्कसम्बन्धी नीति तथा कानुन कार्यान्वयन र नियमन गर्ने कार्य भएको छैन । भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन, भूउपयोगसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कार्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनलगायतका विषय कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो देखाउन धेरै कुरा समेट्ने गरेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइएको छ ।
