राष्ट्रिय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस

काठमाडौँ, असार २० गते । सरोकारवालाले सरकारी अस्पतालबाटै योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । असार २० अर्थात आज राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवसका अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा अहिलेसम्म उपलब्ध नभएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।  

सरकारले वि.सं.२०५९ असार २० गते प्राकृतिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य सेवाको विधाअन्तर्गत राखी मान्यता प्रदान गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा २०७४ साल असोज २३ गतेको निर्णयअनुसार असार २० गते राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाउन लागिएको हो । तर स्वास्थ्य सेवाका विधाअन्तर्गत मान्यता पाएको २२ वर्ष पुग्दा पनि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

प्राकृतिक चिकित्सा अभियन्ता डा.हरिप्रसाद पोखरेलले प्राकृतिक चिकित्साको प्रयोगबाट रैथाने कला संस्कृति र विधि विज्ञानलाई पुनरुत्थान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तत्काल दरबन्दी नभए पनि करार सेवाबाट जनशक्ति नियुक्ति गरेर सेवा दिनुपर्नेतर्फ उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । “स्थायी पदपूर्ति नहुञ्जलेसम्म आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको स्वीकृत दरबन्दीमा नबढ्ने गरी हरेक चिकित्सा विधाका जनशक्तिलाई करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्राकृतिक चिकित्सामा एमडी गरेका १० जना र बिएनवाइएस ७३ जना चिकित्सक छन् । तर दरबन्दी नहुँदा अधिकांश चिकित्सक विदेश पलायन भइरहेकोतर्फ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक डा.प्रतीक्षा पाण्डेयले बताउनुभयो । उहाँले बिरामी भएपछि मात्र होइन बिरामी हुन नदिने जीवनपद्धति अपनाउन सिकाउने चिकित्सा पद्धतिमार्फत स्वास्थ्य पर्यटन विकास गर्न सकिने सुझावसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो । योग तथा प्राकृतिक चिकित्साका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्अन्तर्गत उपसमिति बनाइ दर्ता गरिँदै आएकोप्रति उहाँहरुले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । 

प्राकृतिक चिकित्साकाअनुसार प्रकृति र मानव अन्तरसम्बन्धद्वारा स्वास्थ्य रक्षा र रोगीको उपचार गर्ने कला, संस्कृति एवम् विधिविज्ञान नै प्राकृतिक चिकित्सा हो । दिवसका अवसरमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय समिति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसमिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्राकृतिक चिकित्साका क्षेत्रमा थप अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा.टङ्क बराकोटीले नसर्ने रोगको जोखिमलाई यस चिकित्सा पद्धतिबाट न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिन तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ डा.मनुकर्ण थापाले यस चिकित्सा विधिलाई पुनःजागरणका लागि ठोस पहल आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारको अहिलेसम्म योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको कुनै पनि सेवा नभए पनि निजी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट चिकित्सालय सञ्चालनमा छन् । हाल चार वटा सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय, २६ वटा निजी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय र दुई वटा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा क्लिनिक सञ्चालनमा छन् । रासस