• १ साउन २०८१, मङ्गलबार

पहिलो पटक कानुन कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्दै कर्णाली सरकार

blog

उत्तर–विधायिकी परीक्षण कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारी। तस्बिर : राजु लामिछाने

राजु लामिछाने

रुकुमपश्चिम, असार ११ गते। कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कानुन कार्यान्वयनको अवस्था मापनको लागि उत्तर–विधायिकी परीक्षण सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७८ को उत्तर–विधायिकी परिक्षण सुरु गरेको हो। 

समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टिमले सल्यान र रुकुमपश्चिमबाट उक्त ऐनको कार्यान्वयन र प्रभाव मूल्याङकन गर्न थालेको हो। कार्यक्रममा सभापति भण्डारीले कानुननले उद्देश्य हासिल गर्नुपर्ने र जनताको हितमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले तीन महिनामा कर्णालीका दश जिल्लामा पुगेर कानुन उत्तर विधायिकी परीक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो। 

जनताका बिचमा गएर कानुन जाँच्ने र यसको खास प्रतिवेदन प्रदेशसभा मार्फत सरकारलाई जानकारी गराएर आवश्यक संशोधन समेत गरिने सभापति भण्डारीले बताउनुभयो। सल्यान र रुकुम पश्चिममा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ल्याएका कानुनको कार्यान्वयन र आवश्यक बजेट, जनशक्ति, उपकरण लगायतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा जोडदार रुपमा उठेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। गुणस्तरिय स्वास्थ्य र शिक्षाको खोजीमा कर्णालीका गाउँ खाली हुन थालेकोले जिल्ला तथा गाउँमै स्वास्थ्य सेवा राम्रो बनाउन आवश्यक रहेको भण्डारीको भनाइ रहेको छ। 

दुबै जिल्लाका छलफलमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाले कानुन कागजमा मात्र सिमित भएको र कार्यान्वयनमा कडाई नगरिएको बताएका छन्। उनीहरुले भौगोलिक अवस्था अनुसार नीति, नियम र कार्यक्रम तय नहुँदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन नसकेको जनाएका छन्। 

मङगलबार रुकुमपश्चिममा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभावका सरकारले ल्याएका कानुनहरु कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बताउनुभयो।

अपाङ्ग बहुउदेशीय पुनस्र्थापना केन्द्रका अध्यक्ष गणेश केसीले अपाङगतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वय नभएको, निशुल्क पाइने औषधीको सधै अभाव हुने गरेको बताउनुभयो। 

अस्पताल विकास समितिका सदस्य दिपकराज खड्काले १५ शैय्याको  जिल्ला अस्पतालमा ५० शैय्याको सेवा दिनुपरेको, हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घट्दै गएको, अतिरिक्त सेवा दिएर डा. जिल्लामा टिकाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाले जिल्लामा एउटा पनि दमकल र शवबहानको व्यवस्था हुन नसकेको, शवगृह जिर्ण रहेको, दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नरहेको, अनुदानमा आएका कतिपय उपकरण प्रयोगबिहीन भएको बताएका छन्। 

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका राजेन्द्र पौडेलका अनुसार उत्तर विधायिकी परीक्षण कार्यक्रममा सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गरेको सेवा र वस्तुको गुणस्तरका विषयमा नागरिकको सन्तुष्टी मापन र सुझाव संकलनका लागि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकसँग प्रश्नावली मार्फत अन्तरवार्ता, स्वास्थ्य ऐनमा भएका व्यवस्थाको जानकारी गराउने लगायतका कार्य गरिएको छ। यो कार्यक्रममाले कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसरका कुरा जानकारी हुने उहाँको भनाइ रहेको छ।