अमरराज नहर्की
तनहुँ, असार ६ गते । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा तनहुँमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सहयोग भन्दा राजश्व योगदान बढी देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ अर्थात् जेठ मसान्त सम्ममा खर्च गरेको भन्दा १४ करोड बढी राजस्व योगदान तनहुँले दिएको हो ।
दुई सरकारबाट प्राप्त भएको रकम चालु तथा पुँजीगत गरी ११ अर्ब २३ करोड ५७ लाख ३१ हजार नौ सय ६४ रुपियाँ खर्च भएको छ भने तनहुँले सङ्घ सरकारलाई ११ अर्ब छ करोड ३८ लाख ५३ हजार आठ सय ९८ रुपियाँ र प्रदेश सरकारकारलाई तीस करोड ७२ लाख १२ हजार दुई सय ९९ रुपियाँ राजस्व योगदान दिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तनहुँले जनाएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख विनोद भट्टराईले जिल्लामा सङ्लन भएको राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारलाई जाने राजस्वतर्फ ११ अर्ब छ करोड ३८ लाख ५३ हजार आठ सय ९८ रुपियाँ एवम् गण्डकी प्रदेश सरकारको खातामा दाखिला हुने तीस करोड ७२ लाख १२ हजार दुई सय ९९ रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । सबैभन्दा धेरै आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीले दश अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ९७ हजार सात सय ९९ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय सरकारलाई जाने राजश्वतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले आठ करोड १४ लाख ४८ हजार तीन सय ९९ रुपियाँ, सडक डिभिजन कार्यालयले तीन करोड ६५ लाख ४७ हजार तीनसय ८८ रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दुई करोड ७४ लाख ६४ हजार तीन सय ७४, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक करोड ६५ लाख ३८ हजार आठ सय ९४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तनहुँ जिल्ला अदालतले एक करोड ५४ लाख ५२ हजार दुई सय ३८ रुपियाँ राजस्व सङ्लन गरेको छ ।
यसैगरी, जिल्लास्थित गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै यातायात व्यवस्था कार्यालयले १८ करोड २५ लाख ९२ हजार एक सय ९७ र पूर्वाधार विकास कार्यालयले सात करोड ३६ लाख दुई हजार ४८ रुपियाँ र पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट ४१ लाख ९० हजार चार सय २५ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ११ महिनामा सङ्घ र प्रदेशको गरी ५० दशमलव १८ प्रतिशत विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट रु छ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख २० हजार आठ सय २९ मा तीन अर्ब २१ करोड ९८ लाख ७३ हजार आठ सय ६० खर्च भएको छ । यस्तै चालुतर्फ भने ७९ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ रु दश अर्ब दुई करोड ७२ लाख ९७ हजार पाँच सय ९३ विनियोजन भएकोमा आठ अर्ब एक करोड ५८ लाख ५८ हजार एक सय चार अर्थात् ७९ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
