काठमाडौँ, असार ४ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छोड्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्द उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थलनी भएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने जिकिर गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको बताउनुभयो । उहाँले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि सुरुवात भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले मात्रै गर्नेभन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशमा मर्का पुर्याइरहने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आबद्ध शिक्षकहरुको तथ्याङ्क माग गरेपनि प्राप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सय दिनको उपलब्धीमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र चार जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन भएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने थाहा नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफ्नो हातमा नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सिटिभिटीको उपाध्यक्षका लागि समिति बनि सकेको बताउनुभयो ।
उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिसीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडाभन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गर्नुभयो । सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीका लागि अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयमा १६ वटा फरक कार्यविधिमा काम गरिरहनुभएको छ । हामीले शिक्षक मिलान दरबन्दीका लागि अध्ययन सुरु गरेका छौं । मल्टिपल डाटावेश छ । एकरुपता छैन । शिक्षकको आइडी पनि छैन । शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर अन्तिम साससम्म नछाड्ने एजेण्डा हो । तर अहिलेसम्म भएको यो विषयको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो छैन ।,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘तर यो सुरुवात हो । यो गर्नुपर्ने काममा छ । यो काम गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुभयो भने चाँडै हुन्छ । यो सरकारको मात्रै हो भन्यो भने गाह्रो हुन्छ । त्यसले समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्याइरहेको हुन्छ । मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग तथ्याङ्क पनि मागेका छौं ।’’
मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमिततामा आयोगहरुले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षाक्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
