काठमाडौँ, असार ४ गते । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । मङ्गलबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
त्यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने, बुद्धिमान तामाङले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने र रोशन कार्कीले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्य सूची रहेको छ ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने, सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने र सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
यसैगरी, सांसद विना लामाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने र विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि जारी छलफलअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि छलफल हुनेछ ।
