सुक्यो खानेपानी मुहान

बैतडी समाचारदाता 

बैतडी, असार ३ गते । खानेपानीको मुहानमाथि डोजरले सडक खन्दा २८ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको सतबाँझ लिफ्ट खानेपानीको मुहान सुकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले सतबाँझ–बैतडी जोड्ने दशरथ चन्द लोकमार्गको चौडाइ बढाउने क्रममा डोजर चलाएर जमिन थर्किंदा दुई सय मिटर तल चौपातामा रहेको पानी सुकेपछि खानेपानीको हाहाकार भएको छ । 

उपभोक्ताले सडकमुनि खानेपानीको मुहान रहेकाले डोजर प्रयोग नगर्न आग्रह गरे पनि उपभोक्ताको कुराको बेवास्ता गर्दा अचेल पानीको मुहान सुकेको उपभोक्ता देवबहादुर चन्दले बताउनुभयो । 

समुद्रीसतहबाट दुई हजार मिटर अग्लो स्थानमा रहेको सतबाँझ बजार क्षेत्रमा पानी आपूर्ति गर्न आठ वर्षअघि २८ लाख रुपियाँ खर्च गरेर लिफ्ट खानेपानी सञ्चालनमा आएको थियो । नियमित सञ्चालनमा रहेको खानेपानीको मुहान सडककै कारण सुकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । मुहान सुकेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन् ।

मुहानमाथिबाट सडक खन्दा पानीको धार परिवर्तन भई दुई सय मिटर तल छिरेको उपभोक्ताले बताएका छन् ।  सडक चौडा पार्ने क्रममा निस्केको ढुङ्गा, माटो टिप्परमा लगेर अन्यत्र फाल्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । 

सडक खन्दा निस्केको माटोसमेत मुहानमै फाल्दा खानेपानीको इन्टेकको सुरक्षाका लागि निर्माण गरेको पर्खालसमेत भत्किएको छ । पानीको हाहाकार भएपछि उपभोक्ताले अहिले 

कट्नोली खोलाबाट सानो विद्युतीय मोटर जोडेर २० एमएमको पाइपबाट अस्थायी व्यवस्था गरेको छ ।  डोजरले जथाभाबी सडक खन्दा जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा खानेपानीका मुहानमा क्षति पुगेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख गोविन्दप्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहले जिल्लाको ८४ वडामा सडक पु¥याउन जथाभाबी डोजरको प्रयोग गरेर दुई हजार किलोमिटर सडक खनेको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीले बताउनुभयो । उहाँले अध्ययनबिना खनिएका सडकमा नियमित सवारीसाधन नचलेको बताउनुभयो । जथाभाबी तरिकाले निर्माण भएका सडकको अनुगमन गरेर सरोकारवाला निकायले सचेत गराए पनि डोजरे प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसकेको समन्वय प्रमुख धामीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले खनेका अधिकांश सडकमा गाडी चल्दैनन् । गाडी नचल्ने, बजेट सक्ने र पानीका मुहान सुकाउने काम मात्रै भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर कारबाही गर्ने अधिकार छैन ।”