• ७ साउन २०८१, सोमबार

आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता कटौतीलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छैन : अध्यक्ष रेग्मी

blog

काठमाडौँ,  जेठ ३२  गते । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते स्थापना भएको लोक सेवा आयोग ७४औँ वर्ष प्रवेश गर्दैछ । योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आइरहेको आयोगले निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

 लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शीतालगायत आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुणरुपले अघि बढाएकाले नै आयोग स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रतीकका रुपमा रहिरहेको बताउनुहुन्छ । आयोगद्वारा सञ्चालित परीक्षा निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुने भएकाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन, उत्तीर्ण हुन र राष्ट्रसेवा जस्तो गौरवपूर्ण काममा लाग्न सम्पूर्ण युवारविद्यार्थीलाई उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले प्रतिस्पर्धी र उम्दा व्यक्तिले सरकारी सेवामा रही देशको सेवा गर्ने गौरव प्राप्त गर्ने भएकाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष हुने परीक्षा उत्तीर्ण हुन ऐन कानुन र संविधानबाहेक केही आवश्यक नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगको ७४औँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भ पारेर राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले अध्यक्ष रेग्मीसँग गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

 आमनागरिकको भरोसा र विश्वासको प्रतीकका रुपमा रहेको लोक सेवा आयोगको विश्वास कायम राख्दै अघि बढ्ने कार्ययोजना के–कस्ता छन् ?

 लोक सेवा आयोग २००८ असार १ गते स्थापना भएको हो । आयोग स्थापना अघि र पछि जारी भएका सबै संविधानले आयोगको भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेका छन् । आयोग स्वच्छता, योग्यता र निष्पक्षताको मूल मन्त्रसहित अघि बढिरहेको छ । आयोगले निजामती सेवा, सरकारी सेवा, सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायका परीक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसका साथै विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा समेत लोक सेवाको एक जना सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार ती विश्वविद्यालय सेवाका काममा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै भएको अधिकारका अलवा आयोगको विश्वसनीयतामा भएको वृद्धिका कारण संविधानसभाले आयोगलाई सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको थप अधिकार दिएको छ । योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शीतालगायत आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुणरुपले अघि बढाएकाले नै आयोग स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रतीकका रुपमा रहेको छ ।

आयोगको आगामी मूलभूत कार्ययोजना के छन् ?

 नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०७९, कार्यविधि तथा नियमावली आयोगको काम गर्ने आधार हुन् । यसका साथै निजामती सेवा ऐन र नियमावली तथा अन्य सेवासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली कार्यसञ्चालनका आधार हुन् । संविधानबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग ९आधार र मापदण्ड० सम्बन्धी ऐन तथा २०७५ सालमा जारी सङ्गठित संस्थाका निकायमा पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिअनुसार आयोगले कामकारबाही गरिरहेको छ । आयोगका कामलाई अझ बढी सान्दर्भिक बनाउन दोस्रो रणनीतिक योजना ९२०७९/८०–२०८४/८४० जारी गरिएको छ । ‘एसिसमेन्ट सेन्टर मेथेडोलोजी’मार्फत आयोगका कामकारबाहीलाई अझ व्यवस्थित गरिएको छ । कर्मचारीलाई नियुक्तिका बेलामा मात्र होइन कार्यक्षेत्रमा कस्तो काम गर्नसक्छ भन्ने विषयको पूर्वमूल्याङ्कन गर्नका लागि उक्त विधि झण्डै १० वर्षदेखि चलिरहेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, नयाँ दक्ष विज्ञलाई तालिम दिने तथा पुरानो दक्ष विज्ञलाई पुनरावलोकन गर्ने र त्यसअनुसार अन्य तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहसचिव तहमा मामिला प्रस्तुतीकरण, उपसचिव तहमा ‘इन्बास्केट एक्सरसाइज’ र शाखा अधिकृत तहमा समूहगत छलफल तथा तल्ला तहमा विभिन्न प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरेर आयोगका कार्यक्रमलाई सान्दर्भिक बनाएका छौँ ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका कामकारबाहीबारे कहिलेकाहीँ टिप्पणी हुने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानमा ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले जारी गरेको ऐनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार २०७५ सालमा सङ्घीय संसद्ले प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड)सम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । 

उक्त ऐनअनुसार प्रदेशसभाले प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु गठन भएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले केन्द्रले अपनाएको मूल्यमान्यता र व्यवस्थाअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । सोअनुसार हुन नसकेमा त्यस्ता पदपूर्ति स्वतः बदर हुने संविधानमा व्यवस्था छ । यही लोक सेवा आयोगले अपनाएको आधार र मापदण्ड तथा कार्यप्रणाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएका छन् । त्यसले भर्खरभर्खर काम सुरु गरेको हुनाले कामकारबाहीमा थप परिमार्जन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सम्बन्धित प्रदेश रहेको राजधानीमा अहिले दक्ष विज्ञ पर्याप्तमात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । कर्मचारी पनि पर्याप्तमात्रामा छैनन् । यसकारण प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीको केही असर परिरहेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीबाट केही तलमाथि पर्‍यो भने अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगले आर्जन गरेको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठ्ने र सर्वसाधारण नागरिकमा नराम्रो प्रभाव उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पनि आफू सँगसँगै हिँडाउन थालिएको छ । लोक सेवा आयोग र सातै प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित ‘लोक सेवा आयोगहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्ने निर्णयअनुसार पहिलो सम्मेलन २०७७ फागुन २३ र २४ गते बागमती प्रदेशको धुलिखेलमा सम्मेलन भएको छ । उक्त सम्मेलनको सिफारिसअनुसार हरेक वर्ष भिन्नभिन्न प्रदेशमा फागुन २३ र २४ मा हुने गरेको छ । 

आठवटै लोक सेवा आयोगले गरेका कामकारबाहीमा एकरुपता कायम गर्न, एकअर्काका कामकारबाहीमा परेका कठिनाइमा छलफल गर्न र लोक सेवा आयोगले अपनाएका असल अभ्यासलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न तथा त्यहाँ परिआएका समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । यसबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले आफूले बलियो भएको महसुुस गरेका छन् भने दक्ष विज्ञको रोष्टरलगायत अन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुका साथै लोक सेवा आयोगको अनामनगरस्थित कार्यालयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको सम्पर्कस्थलको व्यवस्था गरेर उहाँहरुलाई सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।

 नेपालको निजामती सेवामा जनशक्ति परिपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगको ढाँचालाई थप वैज्ञानिक बनाउन के–कस्ता कार्यप्रणाली अपनाइएको छ ?

संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन, नियम र निजामती सेवा ऐन नियमबामोजिम आयोगले काम गरिरहेको छ । अहिलेको विश्व परिवेश तथा बदलिँदो प्रविधिअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आयोगका कामकारबाहीलाई परिमार्जन गर्ने भनेर परीक्षण प्रविधि तथा पाठ्यक्रम महाशाखा गठन गरिएको छ । त्यसबाट हामीले निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । आयोगका कामकारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र विकसित तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य मुलुकका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा वैदेशिक भ्रमणलगायत विदेशी मुलुकसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ । त्यहाँको प्रविधि पनि ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सुधारका क्रम जारी रहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ अगाडि बढाउनेछौँ । यसपालिको लोक सेवा आयोगहरुको सम्मेलनले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने ‘एजेण्डा’ पारित गरेको छ । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले पनि पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउने विषयलाई महत्व र प्राथमिकता दिएका छौँ । विभिन्न सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर दक्ष विज्ञको सहयोगमा लोक सेवा आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

निजामती सेवाका अतिरिक्त सङ्घसंस्थामा पनि पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगमा आउनु गौरवको विषय छ । निष्पक्षताका दृष्टिकोणबाट सर्वसाधारणलाई अवसर पनि हो तर, कार्यबोझप्रति उठेका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

आयोगमा तीन सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । यो संविधान जारी हुनुअगावैको हो । यसपछि थप भएको छैन । तर संविधान जारी भएपछि हामीले सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित महाशाखा गठन गरेर निजामती बाहेकका पदमा पनि पदपूर्ति गर्दै आइरहेका छौँ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार कारण लोक सेवा आयोगको कार्यबोझ केही कम भएको छ । त्यसकारण आयोगले सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था तथा विश्वविद्यालयका काम गर्न सकेका छौँ । सङ्गठित संस्थाको पनि निजामती सेवाको जस्तो ‘क्लष्टरिङ’ गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि आयोगले अध्ययन गरेको छ ।

समग्रमा आयोगको चुनौती र भावी कार्ययोजना के छन् ?

आयोगको दरबन्दी पुनरावलोकन हुनुपर्छ । विगतका ऐनले आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिएका थिए । तर पछि जारी भएको लोक सेवा आयोग ऐनमा अन्य संवैधानिक निकायसरह भनेर आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामा केही कटौती भएको छ । यसलाई आयोगले सकारात्मकरुपले लिएको छैन । हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ । आयोगको चासो सम्बोधन हुन सकेन भने संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको आयोगलाई आफ्नो कामकारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । प्राविधिक पक्षमा पनि आयोगले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम दिनुपर्ने, विश्वव्यापीरुपमा अपनाइएको परीक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा भएका सुधारलाई आत्मसात् गरेर अहिलेको समयको मागअनुसार युवा विद्यार्थी तथा परीक्षार्थीलाई आकर्षण गरी नेपालको निजामती, सरकारी, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका पदमा पदपूर्ति गर्नु आयोगको चुनौती हो ।

कर्मचारीको नयाँ भर्ना र छनोटपछि राष्ट्र सेवाप्रति जुन समर्पण भाव र झुकाव हुनुपर्ने हो, त्यो देखिन्न भन्ने सुनिन्छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

 त्यस्ता कुरा हामीले पनि सुन्छौँ, बुझेका छौँ, थाहा पाएका छौँ, बडो दुःख लाग्छ । छनोट प्रक्रिया र उनीहरुले गरेका काम कारबाहीमा सङ्गति त्यति मिलिराखेको देखिँदैन । यद्यपि, हामीले संसारकै प्रचलित परीक्षण विधिलाई प्रयोग गरेका छौँ । तथापि, अहिले अझ ‘रिजरर्स’ परीक्षण गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि प्रविधि र ठूलो खर्च हुने स्थिति पनि छ । हामीले बजारमा उपलब्ध भएका उम्दा कर्मचारी छनोट गरेका छौँ । पाठ्यक्रम हामीले बनाएका होइनौँ, पाठ्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरी पठाएर विश्वविद्यालयलगायत दक्ष विज्ञ जनशक्ति लगाएर पाठ्यक्रमलाई ‘मोडरेड’ गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने र उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई पनि दुई सिद्धान्त अपनाइएको छ । कुनै कर्मचारी नातागोता रहेमा उ संलग्न नहुनेलगायतका सिद्धान्त अपनाई प्रशिक्षार्थी छनोट त गरिएको छ, तर कार्यक्षेत्रमा पुग्ने सन्दर्भमा सरकारबाट प्रभावकारी तालिम÷प्रशिक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउनपर्नेमा केही कमीकमजोरी भई त्यसो भएको हुन सक्ला १ दोस्रो कुरा नेपालमा कर्मचारी मात्रै इमान्दार हुनेभन्दा पनि समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थिति र परिवेशको पनि मोटामोटी प्रभाव यसमा नपर्ला भन्न सकिन्न । कार्यक्षेत्रमा गएर पनि जनताको सेवालाई सेवा प्रवाह राम्रो गर्नसक्ने कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने कुरामा आयोग प्रतिबद्ध छ । तथापि कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई बाटो बिराउन नदिने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमनागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ भन्ने लाग्छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यावहारिक बनाउन प्रत्येक १० वर्षमा यससम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय थियो, अब त्यो गर्ने बेला भएन ?

 यो विशुद्ध नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय हो । विसं २०६४ मा आएको समावेशी सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । तर अहिले १६/१७ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । समावेशीता जे उद्देश्यले आएको छ, कतिपय उद्देश्य पूरा भए पनि कतिपय बाँकी नै हुन सक्छ । यो अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिने विषय हो । अहिलेसम्म समावेशी पदपूर्तिबाट निजामती सेवामा २४/२५ हजार कर्मचारी नियुक्ति भएका छन् । निजामती र सुरक्षा सेवामा महिला र जाति, जनजातिको ठूलो सङ्ख्या प्रवेश भएको छ । दलित, पिछडिएको क्षेत्र र मधेसी समूहका केही ‘क्लष्टर’मा पूर्णरुपमा पदपूर्ति भइसकेको छैन । तथापि, ती पद आगामी परीक्षामा त्यहीबाटै पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तेस्रो वर्षमा मात्रै खुलातर्फ जाने व्यवस्था छ । 

गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट समावेशी र आरक्षणका सन्दर्भमा भएको फैसलाबाट केही सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पटक समावेशी उम्मेदवारका रुपमा भाग लियो, समावेशीतामा जात हेरियो, आर्थिक अवस्था र वर्ग हेरिएन । समावेशीताका सन्दर्भमा सुविधा पाएकै छ, यसमाथि पनि बढुवामा समेत एक वर्ष सुविधा दिने कारणले प्रतिस्पर्धीभन्दा केही कमजोर व्यक्ति निजामती वा सरकारी सेवामा प्रवेश भइरहेको यथार्थता हुँदाहुँहै त्यही कमजोर प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई नै एक वर्षअघि बढुवाको अवसर दिनाले कालान्तरमा निजामती सेवा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग प्रतिस्पर्धामा जानपर्नेमा कमजोर भई गुणस्तरमा ह्रास आउने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । यी सबै विषय अध्ययन भएर नयाँ ऐन निर्माणपछि आयोगले त्यसको अवश्य नै कार्यान्वयन गर्नेछ ।

कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्धति व्यावहारिक भएन भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिएला ?

कार्यसम्पादनका आधार वस्तुनिष्ठ र वस्तुगत हुनुपर्नेमा त्यसो छैन । त्यो नभएपछि के आधारले मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ रु कर्मचारीले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्पूर्ण परिस्थिति उसको हातमा पनि छैन । विभिन्न वातावरणीय प्रभावले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, बजेट निकासा, मुआब्जा निर्धारण, निगरानी गतिविधि, निर्माण सामग्री उपलब्धतासँग एउटा कर्मचारीको मूल्याङ्कनका आधार जोडिएका हुन्छन् । त्यसले असर र प्रभाव पारेको हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले पनि आफूले गर्नसक्ने मूल्याङ्कन निष्पक्ष, स्वच्छरुपमा गर्नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण नभएको महसुस गरिएकाले यथार्थमा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । सबै कर्मचारीलाई पूरा पूर्णाङ्क दिने काम भइरहेको छ । उता आयोजनाका कामकारबाहीको प्रगति ५० प्रतिशतमा सीमित हुने, बेरुजु बढिरहेको देखिने, विकास खर्च भइरहेको नदेखिने तर यता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन शतप्रतिशत अर्थात् पूर्ण पूर्णाङ्क नम्बर प्राप्त गर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति देखापरेको छ । यसले समग्र देश निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।

प्राविधिक पदमा प्रारम्भमै दरखास्त कम पर्ने, परीक्षामा सहभागी कम हुने, अनि उत्तीर्ण भए पनि काममा नआउने प्रवृत्ति छ भन्ने गुनासोलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?

बाहिर हल्ला आएजस्तो त्यति समस्या प्राविधिक पदमा छैन । मेडिकल क्षेत्रको केही पदमा दरखास्त नआउने, आए पनि कम सङ्ख्यामा आउने विषय कहिलेकाहीँ देखिएका छन् । अरु कतिपय स्थानमा रोजाइको अधिकार कर्मचारीलाई भएको हुनाले आफूलाई परीक्षण गर्न पनि परीक्षा दिने त्यसपछि आफ्नो मूल्याङ्कन गरी अर्को राम्रो संस्थामा जान्छु भनी छाडेर जाने प्रवृत्ति पनि छ । अहिलेको समसामयिक नेपालमा जति युवा नेपालमा वातावरण छैन कि भनी विदेश नै गइरहेको अवस्था छ । त्यसले पनि यो विषयलाई प्रभाव पारेको छ । विदेश गएकाले ठीक गरेका छन् कि ती नेपालमा बस्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि भन्ने अध्ययनको विषय होला रु यहाँ कति अवसर छ, कति छैन, यो  मैले भन्नसक्ने विषय भएन । प्राविधिक अध्ययनमै पनि अरु साधारणभन्दा अलि कठिनाइ नै हुन्छ । पढाइ पूरा भएपछि अरु संस्था होस् वा विदेशमा, अरु स्वरोजगारका क्षेत्रमा खपत हुने स्थिति छ भने सरकारी हुन् वा सङ्गठित संस्थामा आकर्षण नहुन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

 आयोग ७४ वार्षिकोत्सवको सम्मुखमा छ, यस अवसरमा यहाँको सन्देश के छ ?

लोक सेवा आयोगले निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गले कामकारबाही गर्दै आइएको छ । एउटा आस्था र विश्वास आर्जन गरेको संस्था हुनाले हाम्रा कामकारबाहीमा यहाँहरु सबैले सुक्ष्मरुपमा निगरानी गरिदिनुस् । केही समस्या र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुभएमा रायसुझाव दिनुस् । आयोग निष्पक्ष, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी भएकाले परीक्षामा उत्तीर्ण र छनोट हुनका लागि ऐन कानून र संविधानमा भएका विषयबाहेक केही आवश्यक छैन । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन, उत्तीर्ण हुन र राष्ट्रसेवामा लाग्न आमप्रतिस्पर्धी युवा÷विद्यार्थीलाई आह्वान गर्छु । प्रतिस्पर्धी र उम्दा व्यक्तिले मात्र देश सेवा गर्ने हो, अरु सबै निजामती वा सरकारी सेवामा आउन पनि सक्दैनन् । जो कोहीले सेवा गर्ने स्थिति र अवस्था पनि होइन । देशमा भएका योग्य, उम्दा र प्रतिस्पर्धीले नै मुलुकको सेवा गर्न पाउने भएकाले यो गौरव प्राप्त गर्न तपाईंहरु अघि बढनुस् । आयोग एउटा सवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले यसको स्वच्छता र स्वायत्ततालाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकार, संसद्, न्यायलय, सञ्चार जगत् तथा सर्वसाधारण नागरिकमा आग्रह गर्न चाहन्छु । रासस