काठमाडौँ, जेठ ३० गते । आगामी आवको बजेटमा गरिएका सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित ३० खर्बको निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारीको लक्ष्य भेट्न अहिलेदेखि नै नीतिगत सुधार र रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञहरूले नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटाई स्थिर नीति बनाउन सके ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात सहज लक्ष्य रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राखिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरी यस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो । सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गर्ने र यो क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो । “कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० वटा आइटी पार्क बनाउने योजना सरकारको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रलाई जस्तै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा उद्योगलाई निजी क्षेत्रले ‘ड्राइभ’ गर्ने हो राज्यले व्यापार गर्न खोजेका छैन । करका विषयमा फेरि पनि छलफल गरी सुधार गर्न सकिन्छ ।”
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने भन्दै यसका लागि वार्षिक लक्ष्य तथा कार्ययोजना बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ र बुटवलमा बन्ने सूचना प्रविधि पार्कमा यस्ता उद्योग स्थापना तथा प्रवर्धन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । “डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधारका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी आवलाई सूचना, प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने भन्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधिमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
नीतिगत अस्पष्टता र पुराना कानुन भएकाले समस्या भएको बताउँदै उहाँले विद्यमान कानुनले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न नसकने र त्यसका लागि कानुन सुधार गर्न सरकार लागि परेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले नयाँ कानुन बनाउन सबैको सहयोग र सुझावको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आइआइडिएसका परामर्शदाता डा. अमृता शर्माले डिजिटलाइजेसनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित स्थिरता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । “आइटी दशकका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ र सरकार व्यवसाय प्रवर्धक र संवर्धकका रूपमा बस्नु पर्छ ।” उहाँले परिवर्तित समय अनुसार अब परराष्ट्र मन्त्रालयले टेक डिप्लोमेसीमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य नभई आइटीमा भइरहेको प्रगति अनुसार नै योजना तय भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा लोटस होल्डिङ्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजित विक्रम शाहले यो लक्ष्य हासिल गर्न १० वर्ष पनि नलाग्ने आफ्नो आकलन रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेलले अहिले आइटी क्षेत्रको विकास १६.८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको र निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि ३६ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने आकलन गर्नुभयो ।
