अमृत प्रसाद पौडेल
म्याग्दी, जेठ २७ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले काली गण्डकी कोरिडोर सडक आयोजना गौरवको आयोजनाभन्दा पनि लाजको आयोजना भएको बताउनुभएको छ । काली गण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहित आएको टोलीले म्याग्दीको बेनीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले उक्त धारणा राख्नुभएको हो ।
देशकै लागि विकास तथा पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको काली गण्डकी कोरिडोर सडक योजनाको अहिले सम्मको प्रगति हेर्दा लाजको आयोजना जस्तो देखिएको उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, "यो देशकै गौरवको आयोजना भएकोले यसलाई जति सक्यो चाँडो सक्नुपर्छ ।" राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हैन राष्ट्रिय लाजको आयोजना जस्तो देखिएको हुनाले सबैले आफ्नो तवरले प्रयास गरेर आयोजनालाई सफल बनाउनुपर्छ । हरेकले हरेक तवरले समन्वय र सहयोग गर्दा पनि काममा हुने ढिला सुस्तीले कसैलाई पनि राम्रो नगर्ने भएकाले अब कानुननै संशोधन गरेर कडाइ गर्नु पर्ने अवस्था आएको उहाँको तर्क छ ।
देश भित्रका आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तोकिएको समयमै अनिवार्य सक्नुपर्ने खालको हुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो "भएका कानुन पनि निर्माण व्यवसायीको बदमासीलाई ढाकछोप गर्ने खालका भएको हुनाले पनि कुनै पनि कामहरू समयमै नसकिने समस्या भएको छ ।" उहाँले थप्नुभयो, "धेरै कुरा सुधार गर्न सकिँदैन भने केही भएपनि सुधार गर्दै जाऊँ भन्ने हो र कानुन तत्काल फेर्न पनि सकिँदैन तर अहिले सकिने काम गर्दै जाने हो । सबैले गलत गरेका भन्ने होइन तर जतिले गलगत नियत राखेर काम गर्छन् उनीहरूकै पक्षमा हुनेगरी राज्यबाट काम हुनु हुँदैन ।"
काली गण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाको सुरुवातको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा सकी सक्नुपर्ने गरी तोकिएको भएपनि अहिले आएर २०८२-०८३ मा सक्ने गरी संशोधन भएतापनि अहिलेकै अवस्था हेर्दा अझै १० वर्ष पनि नसकिने र काम रहने हो कि भन्ने खतरा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क थियो ।
कालीगण्डकी कोरिडोरको कोरलादेखि त्रिवेणी सम्मको अवस्था स्थलगत नै हेर्ने र त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रिपोर्ट तयार गर्नका लागि आएको उहाँले बताउनुभयो।
१० अर्ब लागत अनुमान गरी २०७३ मङ्सिर १२ गतेदेखि योजना सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ७ अर्ब रकमको ठेक्का लागि सकेको र ६ अर्ब रकम पनि खर्च भैसकेको कालिगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताउनुभयो । कोरिडोर अन्तरगत मालढुंगादेखि कोरलासम्म २०२ किलोमिटर सडक मध्ये हाल सम्म १०५ किमीको कालोपत्रे ठेक्का लागेको उहाँको भनाइ थियो । मालढुंगादेखि सुरु भएर कोरला पुग्ने सडकमा मालढुंगा बेनी १३ किमी म्याग्दी खण्डमा ३३ किमी र बाँकी मुस्ताङमा पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बेनीमा भएको अन्तरक्रियामा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट नदिजन्य निर्माण सामग्रीहरू नपाउँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको शर्मा गजुरमुखी जेभीका नरेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभएको थियो । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले मुस्ताङमा नदिमा गिटि बालुवाको थुप्रो भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले गर्दा त्यसलाई कसैले पनि प्रयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "सडक आयोजनाले नदिजन्य पदार्थ पाइन भन्दैछ, नदिको जोखिमले गर्दा नियन्त्रणका लागि पर्खाल लगाउनु पर्ने अवस्था छ । राज्यले आम्दानी गर्न सक्ने गिटी बालुवा त्यसै रहेको छ तर त्यही गिटीबालुवाको जोखिम नियन्त्रणका लागि उल्टै राज्यको पैसा खर्च भएको छ", उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रेशमबहादुर जुगजाली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, धवलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनलगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
