कार्यान्वयनमा आएन मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना

गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, जेठ २४ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई अझैसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार मात्र नभएर प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरुलेसमेत यस कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि उदासीन देखिएका छन् ।

मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नुका साथै मानवअकिारमुखी कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने परिपाटी विकास भई सबल नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले राज्यका विभिन्न निकाय एवम् पदाधिकारीबाट मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आधार मानी कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ पाँचौँ कार्ययोजना ल्याइएको थियो ।

नेपाल सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०७७/०८८ देखि २०८१/०८२) तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (तेस्रो चक्र)बाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०७८–२०८२)लाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ कात्तिक १६ गते निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत गरेको हो ।

नेपालको संविधान, संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुन, आवधिक योजना, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगका सिफारिस, विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनअन्तर्गतका सिफारिस, नेपाल पक्ष भएका महासन्धिअन्तर्गतका समितिबाट प्राप्त सिफारिस र सात वटै प्रदेशमा स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा आयोजना गरिएको परामर्श एवम् अन्तरक्रियामार्फत सुझाव, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, दलित हक अधिकारसँग सम्बन्धित संस्था, नागरिक समाज, विकास साझेदार लगायतका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा आम नेपाली जनताको मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने बहुआयामिक विषय यी कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।

मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास, वातावरण र दिगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका सिफारिस/सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, मानवअधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण विषयहरू समेटिएका छन् ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सङ्घीय समन्वय समितिको संरचना बनाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा एक विशिष्टीकृत संयन्त्रको रूपमा प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको र कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनको समन्वय तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिगत विषयमा सुझाव दिने र मानवअधिकार स्थितिको समीक्षा गर्नु यस समितिको मुख्य जिम्मेवारी रहने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरका सरकारी निकाय एवम् स्थानीय तहबाट कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनको क्रममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा जिल्लाको मानवअधिकार स्थितिको समीक्षा गर्ने कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा संरचना बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको संयोजकत्वमा संरचना बनाइ कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई वर्ष पुग्नलाग्दा पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय संयन्त्र गठन गरेपनि प्रावधानअनुसार उल्लेखनीय काम भने गर्न नसकेको देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लुम्बिनीका शाखा अधिकृत केशव घिमिरेले प्रदेशस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको तर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले करिब ७–८ महिना अघि नै संयन्त्र गठन गरेर एउटा छलफल कार्यक्रमसमेत गरिएको तर तत्पश्चात् भने उक्त संयन्त्र क्रियाशील नरहेको बताउनुभयो । आर्थिक लगायतका विविध कारणले गर्दा कार्ययोजनामा उल्लेखित कार्य कार्यान्वयन गर्न नसकिएको घिमिरेको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसचिव एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका मानवअधिकार महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र थापाले लुम्बिनी प्रदेशमा आफू सचिव भएर काम गर्दा संयन्त्र गठन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संयन्त्र गठन गरी एउटा बैठक बसेको तर त्यस्काे पूर्णता र निरन्तरता दिन नपाएको हुनसक्ने बताउनुभयो । अहिले आफू यही फाँट हेर्ने गरी केन्द्रको जिम्मेवारीमा रहेको हुँदा सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट पत्राचारसमेत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् रहेको सङ्घीय समन्वय समितिले गत पुस महिनामै बैठक बसेर सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जानकारीसहितको पत्राचार गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “गत पुस महिनामै सङ्घीय समन्वय समितिको बैठक बसेर सात वटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्णय गरी जानकारीसहितको पत्राचार गरिसकेका छौँ ।,” महाशाखा प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसमेत बनाउन निर्देशन गरेका छौँ ।”

बाँकेमा जिल्लास्तरीय संयन्त्र अझैसम्म पनि बन्न सकेको छैन भने आठ वटा पालिकामध्ये एउटा पालिकाले मात्र संयन्त्र बनाएर काम गर्न सुरु गरेको छ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले मात्र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण गरी कार्य सुरु गरेको छ भने अन्य सात पालिकाले यससम्बन्धी कुनै जानकारी नै नभएको जनाएका छन् ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का लुम्बिनी संयोजक भोला महतले देश सङ्घीयतामा आइसकेपछि सङ्घीय ढाँचाअनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले सङ्घीय समन्वय समिति, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह गरी संरचना बनाएर कार्य गर्न भनेपनि लुम्बिनी प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन गर्नका लागि उदासीन रहेको बताउनुभयो ।

कार्ययोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएमा त्यसमा समेटिएका विषयहरूको तलदेखि माथिसम्मको एकीकृत खालको वास्तविक तथ्याङ्क आउने, त्यसको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुने र सरकारलाई आगामी कामकारबाही गर्नका लागि योजना बनाउन सहज हुने बताउनुभयो । स्थानीय संयन्त्रले जिल्लालाई, जिल्लाले प्रदेशलाई र प्रदेशले सङ्घलाई कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले मानवअधिकार आयोगको भूमिका कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अनुगमनको मात्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले हालचालै मात्र बर्दिया र दाङ दुईवटा जिल्ला अनुगमन गरिएको र बर्दियामा एउटा पालिकाले मात्र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरेको पाइएको तथा दाङमा कुनैपनि पालिकाले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन नगरेको पाइएको बताउनुभयो । देश सङ्घीयतामा जानु अघि प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समिति बन्ने गरेको र हाल सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनेर कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि पहिला भन्दा अहिले झनै निष्क्रिय अवस्था रहेको पाइएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले २०६२/०६३ देखि मानवअधिकार सम्बन्धी कार्ययोजनाको सुरुआत गरेको थियो । हालसम्म चौथो कार्ययोजना सम्पन्न गरेको सरकारले पाँचौँ कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि २०७९ कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत गरेको हो ।