काठमाडौँ, जेठ २४ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैङ्किङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याएर बैङ्कलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कको समन्वय र सरोकारवालाहरूको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नका लागि ल्याएको बताउनु भयो ।
उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश बैङ्कहरू खोल्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० ल्याइएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश बैङ्कहरू खोल्न सुरु गरेका छन् ।,’’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएका हौँ । स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायहरू एकै खालको हुने कुरालाई अलग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा आएका छन् । सरकारले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कको समन्वय र सरोकारवालाहरूको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौँ ।’’
उहाँले नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
