काठमाडौँ, जेठ २० गते । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गर्ने गरी ल्याएको आर्थिक बजेटको स्वागत गरेको छ । स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने कुरालाई आर्थिक बजेटले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै महासङ्घले त्यसको स्वागत गरेको छ ।
आव २०८१/८२ का लागि नेपाली मौलिक वस्तु अल्लो र ढाकाबाट निर्मित स्वदेशी झोला प्रयोग गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै महासङ्घले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई धन्यवाद दिएको छ ।
यस्तै महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धनका लागि चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने, कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिसिप कार्यक्रममार्फत सिप विकास गर्ने तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको महासङ्घले जनाएको छ । स्वदेशमै स्थानीयस्तरमा उत्पादित घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने, कोसेली घर स्थापना गर्ने तथा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने विषयलाई पनि महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेे तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक निजी साझोदारीमा बृहत् स्तरका कृषि फार्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटनलगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा आयआर्जन वृद्धि गर्ने कुरा बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासङ्घको ठहर छ । महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाका बारेमा बजेट मौन देखिएकाले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यसको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कोषलाई एकीकृत गरी बनाइएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोषको सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाले पूर्ण रूप पाउन नसकेको अवस्थामा यस कोषलाई बजेटमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयमा पनि बजेट मौन रहेको बताउँदै उहाँले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुग्ने देखिएकाले अविलम्ब सो कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
समग्र साना उद्योगको विकास र प्रवर्धनका लागि बजेट मौन रहेकामा महासङ्घले दुःख व्यक्त गरेको छ । सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना उद्योगको विकास र प्रवर्धनका लागि मौन रहनु दुःखदायी भएको जनाएको छ ।
