बजेट सुनिश्चित नगर्दा काममा प्रगति भएन

केदार तिमल्सिना 

बनेपा, जेठ १९ गते  । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि सरकारले सालबसाली रूपमा आवश्यक पर्ने मुद्रण उपकरण खरिद गर्दासमेत छापाखाना निर्माणको काममा प्रगति हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बहुवर्षीय योजनाका रूपमा बजेट सुनिश्चित नगरी सालबसाली रूपमा खरिद कार्य गर्दा छापाखाना निर्माणको काममा प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ मा एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजनाका लागि खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको काममा उक्त काम नभएको पाइएको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बजेटको व्यवस्था गरी खरिद योजना स्वीकृत गराई समयमा नै छापाखाना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सुझावसमेत दिएको छ । केन्द्र स्थापनाका लागि बहुवर्षीय परियोजनाका रूपमा स्वीकृत नभएको अवस्थामा मेसिनरी तथा औजार खरिदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म दुई अर्ब ८२ करोड छ लाख ३१ हजार रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण छापाखानाका लागि बहुवर्षीय योजनाका रूपमा बजेट सुनिश्चितताका लागि भवन निर्माण र मेसिन÷उपकरण खरिदका लागि आव २०७७/७८ देखि आव २०७९/८० सम्मका लागि ३३ अर्ब दुई करोड रुपियाँ लागत अनुमानसहितको खरिद योजना पेस गरेकोमा आव २०७७ असार २२ मा थप छलफल गर्नुपर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । 

प्रतिवेदनले गत आवसम्मको खरिद योजना पेस गरेको बजेटमध्ये दुई अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च भएको र अझै ३० अर्ब १९ करोड ९३ लाख ६९ हजारको काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रका लागि खरिद भएको मेसिन÷उपकरणको उपयोग नहुँदा खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनले गत आवसम्म न्यून भोल्टेज प्रणालीको स्तरोन्नति, अन्तःशुल्क टिकट छपाइ, वेब अफसेट मेसिन खरिद, बहुउद्देश्यीय भवनलगायत सात वटा कामका लागि एक अर्ब ५१ करोड ८७ लाख २६ हजार रुपियाँको ठेक्का लगाएको थियो । उक्त कामका लागि लगाएको ठेक्का रकममध्ये ८६ करोड १६ लाख २३ हजार मात्रै भएको र ६५ करोड ७१ लाख तीन हजार रुपियाँको काम बाँकी रहेको जनाएको छ । समयमा नै निर्माण तथा खरिद कार्य सम्पन्न नहुँदा केन्द्रको योजना अधुरो अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै केन्द्रले भवनलगायतका कार्य सम्पन्न नहुँदै मेसिन, उपकरण र सवारी खरिद गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले मेसिन, उपकरण, औजार उपयोगको सुनिश्चित गरेर मात्रै खरिद गर्न सुझाव दिएको छ । 

केन्द्रका लागि गत आवसम्ममा जेनेरेटर खरिदमा ४८ करोड ७० लाख ६२ हजार, न्यून भोल्टेज प्रणालीमा १५ करोड ७० लाख दुई हजार, अन्तःशुल्क टिकट छपाइमा छ करोड ८४ लाख ४६ हजार, इन्धन ट्याङ्की निर्माणमा १८ करोड ७७ लाख ४६ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै गाडी खरिदमा तीन करोड दुई लाख ६० हजार, कम्प्युटर प्लटर खरिदमा दुई करोड ४३ लाख ५७ हजार, हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम दुई सेट, एक थान डाय कटिङ मेसिन, पाँच वटा स्टोरेज, दुई सर्भरका लागि ७२ करोड ९० लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । भवन निर्माण र घेराबारमा ४६ करोड, ६० लाख ७४ हजार, प्याकेजिङ मेसिनमा १९ करोड ७९ लाख, मूल भवनमा एयर कन्डिसन जडानमा एक करोड ६९ लाख, वेब अफसेट मेसिनमा ३४ करोड २३ लाख गरी कुल दुई अर्ब ७० करोड ७१ लाख १७ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । 

प्रतिवेदनले केन्द्रका लागि विभिन्न स्तरका ४२ पद अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकामा पदपूर्ति नभएको, अन्तःशुल्क टिकट छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले सम्झौतामा उल्लेख गरेको सर्तका अतिरिक्त थप सर्त राखेकाले टिकट छपाइको काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा अन्तःशुल्क टिकट छपाइका लागि खरिद गरिएका कागज तथा मसी लामो समयसम्म राख्दा ओसका कारण बिग्रने अवस्थामा रहेको र आपूर्तिकर्तालाई पेस्कीबापत दिएको छ करोड ८४ लाख ४६ हजार रुपियाँ जोखिममा परेको उल्लेख छ ।