गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, जेठ १८ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले कानुन निर्माणका लागि आमरुपमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा कानुन विषय लिएर अध्ययनरत विद्यार्थीसँग छलफल गर्दै मन्त्री गिरीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
कानुन निर्माणका लागि सुझाव माग्न सुझाव बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले सुझाव बैंकमार्फत आम नागरिकले जुन कुनै कानुनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिन सकिने बताउनुभयो । उहाँले आएको सुझावअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिने र सुझावलाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरिने बताउनुभयो । संसदभित्रका निश्चित सांसदहरुले मात्र कानुन बनाउन जानेको छ भन्ने कुराबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सांसदको वृत्तभन्दा बाहिर पनि विषयविज्ञ र अनुभवी मानिसहरु भएका भन्दै कानुन निर्माणमा सबैको सुझावलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले अहिले कस्ता कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्छ । कुन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सबैको सुझाव लिने हिसावले सुझाव बैंक स्थापना गर्दैछौँ । जुनसुकै क्षेत्रमा कानुनहरुको संशोधन यो हिसावले गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरुलाई लाग्यो भने तपाईहरुले त्यसमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ।
अहिले संसदभित्र भएका निश्चित केही सांसदहरुले मात्र कानुन बनाउन जानेको छ, त्योभन्दा बाहिरको दुनियासँग सम्बन्ध नराखेपनि पुग्छ भन्ने जुन बुझाइ हो त्योबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
