राधाकृष्ण डुम्रे
वालिङ, जेठ १६ गते । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को आँधीखोला वितरण केन्द्रकोे विद्युत् महसुलमा वृद्धि भएसँगै स्याङ्जा तथा पाल्पामा विरोध तीव्र भएको छ । पालिकाहरुले सार्वजनिक बहस सुरु गरेका छन् भने सर्वसाधारणले बिपिसीको कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् ।
कम्पनीको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय गरेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत आन्दोलित भएका हुन् । आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर विद्युत् महसुल बढाएको जानकारी गराएको हो ।
दलहरु, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरु र समाजका अगुवाहरुको सक्रियतामा काठमाडौंमा समेत दवाबका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । बढाइएको महसुल तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै विद्युत् नियमन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्ब मन्त्री धनराज गुरुङ सहित पुगेको जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल व्यवसायीको टोलीले आयोगका सदस्य गौतम डङ्गोल र सदस्य सचिव मनदेवी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
आयोगका प्रतिनिधिहरु र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि,राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायीहरु, पत्रकारहरुबिच छलफल गरिएको वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता तिवारीले जानकारी दिनुभयो । आयोगलाई यो निर्णयबाट पछि हट्न आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
छलफलमा वालिङ नगरपालिका, गल्याङ चापाकोट, भीरकोट नगरपालिका तथा कालीगण्डकी गाउँपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भादेवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित दलहरु र व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो ।
छलफलमा बोल्दै सङ्घीय सांसद धनराज गुरुङले आर्थिक समस्या झेलिरहेका नागरिकलाई झन समस्यामा पार्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिपिसीले गुणस्तर सुधार नगर्ने महसुल मात्रै बढाउने गरेको छ, जुन सेवाग्राहीमैत्री छैन ।”
आयोगले कम्पनीलाई समग्रमा झण्डै ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले पुरानो महसुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपियाँका दरले वृद्धि गरिएको महसुल बुझाउनुपर्नेछ । बढीमा सात रुपियाँ प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब बढीमा १० रुपियाँ ३० पैसा महसुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ।
