‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध सुदूरपश्चिम’

एकिन्द्र तिमिल्सेना

टीकापुर, जेठ १६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष गणेशबहादुर विश्वकर्माले सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । 

जातीयता र भूगोलका समस्या सम्बोधन हुने गरी विकास योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले गोरखापत्रसँगको संवादमा भन्नुभयो, “जातीय हिसाबले क्षेत्री, बाहुन, थारू, दलितको सङ्ख्या ठुलो छ । रानाथारू, बादी, अल्पसङ्ख्यक जातिहरू राजी, मुस्लिम, राउटे, सोनाहाको उत्थान गर्नु पर्छ ।” भूगोलका हिसाबले हिमाल, पहाड, तराईलाई सुहाउँदो विकास, राजमार्ग निर्माण र सहरी विकास गरेर त्यहाँका मानिस त्यहीँ बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । 

तराईमा बढ्दो बसाइँसराइको चाप व्यवस्थापन गर्नु छ, बेरोजगारीका कारण भारत पलायन हुने युवालाई यहीँ बसेर राम्रो काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी नीति तथा योजना बनाइने उहाँले बताउनुभयो । 

पर्यटन विकासका लागि उत्तरदक्षिण नाका जोड्ने, कैलालीलाई केन्द्र बनाएर पहाडी जिल्लाका हवाई मैदान प्रयोग गरी खप्तड, अपिसाइपालमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सके पर्यटन विकास हुनेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “कृषि र वन यहाँको ठुलो आयको स्रोत हो । यी क्षेत्रलाई परिचालन गरी यससँग जोडिएका मुक्त कमैया हलिया, मुक्त कमलरी, भूमिहीन सुकुमवासीका समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।” प्रदेशको नीति तथा आवधिक योजनाको समीक्षा गरी सो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र बनाउन जरुरी रहेको औँल्याउँदै उहाँले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएकाले दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा पु¥याउन सबैको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

बिनाअध्ययन योजना बनाउँदा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । भएका स्रोतसाधनलाई न्यायपूर्ण हिसाबले प्रयोग गर्ने र भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने हो भने जनविश्वास बढ्ने दाबी उहाँको छ ।  विसं २०५१ मा नेकपा (एमाले) को सरकारले गाउँमा पु¥याएको सानो बजेटले गरेको परिवर्तनबाट सिकेर हामी अहिले वर्षमा २०/२५ करोड रुपियाँको विकास बजेट पु¥याएको चर्चा गर्दै उहाँले पालिकाले पनि समृद्धिको योजना बनाएर खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

सरकार परिवर्तन भए पनि योजनाबद्ध विकास योजना बनाएर निरन्तरता दिन सके समृद्धि हासिल गर्न सकिने विचार उपाध्यक्ष विश्कर्माले राख्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर साझेदार बनाउन जरुरी रहेको भनाइ उहाँको छ । “यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गर्ने भनेको प्रदेश लगानी सम्मेलन स्थगित भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब असोजतिर गर्नु पर्छ र लगानीकर्तालाई केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनामा आकर्षित गर्न सक्नु पर्छ ।” 

अघिल्ला वर्षका आवश्यक योजनालाई पूर्णता दिने र संविधान, सरकारमा रहेका दलको घोषणापत्र, १६ औँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने प्रदेशस्तरीय पञ्चवर्षीय योजना संशोधन गरी मार्गदर्शक बनाउने कोसिस भइरहेको जानकारी पनि नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष विश्वकर्माले दिनुभयो ।