शिक्षक सरुवा अनलाइनबाटै

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सरुवाका लागि आफैँ विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार स्वीकृत गरेको ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशिका बनाउन भन्दै मन्त्रालयले केही महिनादेखि शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरेको थियो । अबदेखि यही निर्देशिकाबमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुचारु हुने छ । मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै स्थानीय तह, ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

निर्देशिकामा शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्‍नुपर्ने छ ।

रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिन सक्ने छन् । आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ । निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकताक्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने छ । जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्ने छ र सहमतिका लागि एकाइमा पठाउनुपर्ने छ । यसरी सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेस भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र एकाइले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ । निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ भने सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको/दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रावधान राखिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई जुनसुकै बखत पनि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । मापदण्ड अनुसार विशेष अवस्थाका शिक्षक अन्तर्गत घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकलाई राखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताउनुभयो ।