काठमाडौँ, जेठ १४ गते । सहकारी संस्थाको रकम अपचलन, हिनामिना र अनियमितताका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठनको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाउन सोमबार शीर्ष नेताको बैठक बस्ने भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार आइतबार बिहान ९ बजे बस्ने तय भएको बैठक सोमबारलाई सारिएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताको बैठकबाटै समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मा पाएको समितिमा भएको सहमति र विमतिको विषयलाई टुङ्ग्याउने गरी बैठक बस्ने भएको हो ।
मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, “कार्यादेश बनाउन गठित समितिमा भएको सहमति र विमतिका सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्वको बैठकबाट सहमति गरेर कार्यादेश र क्षेत्राधिकारलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ ।”
यसअघि शनिबार बसेको कार्यदलको बैठकमा ऋण दिने सहकारी संस्था र ऋण लिने कम्पनीको नाम उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले पनि शीर्ष नेतासँग बसेर कार्यादेश टुङ्ग्याउने समझदारी भएको बताउनुभयो ।
सहकारीबाट रकम लगेर अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग भएको विषयमा यो यो सहकारीबाट अपचलन भएको र यी यी व्यक्तिले अपचलन गरेको भनेर लेख्नुपर्ने कांग्रेसले अडान राखेको छ । सहमहामन्त्री जीवन परियारले व्यक्तिको नाम नतोके पनि प्रश्न उठेका पदाधिकारीको पद तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको नाम, अपचलन भएको कम्पनी र अपचलन गर्नेको पद उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेसले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गर्ने सहकारीको नाम तोक्ने तथा नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोकेरै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि र सत्ता पक्षले नाम राख्न नहुने अडान लिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन ।
