संशोधित राजस्व लक्ष्य पनि भेट्टाउन चुनौती, दैनिक छ अर्ब उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै राजस्व सङ्कलनमा दबाब बेहोरिरहेको सरकारका लागि संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ । 

आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्दा बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व सङ्कलनको संशोधित लक्ष्य पनि प्रभावित हुने देखिएको हो ।संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले चालु आवको बाँकी समयमा दैनिक छ अर्ब २८ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले दैनिक करिब तीन अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भइरहेको अवस्थामा बाँकी समयमा त्यसको दोब्बरभन्दा पनि बढी राजस्व सङ्कलन सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने छ । 

चालु आवका लागि सरकारले सुरुमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले राजस्व सङ्कलनको सुरु लक्ष्य संशोधन गर्दै ११ खर्ब ७१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको थियो । जसमध्ये १० खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड कर राजस्व र एक खर्ब सात अर्ब रुपियाँ गैरराजस्व सङ्कलन हुने संशोधित लक्ष्य छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले शुक्रबारसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जसमध्ये सात खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपियाँ कर राजस्व र ८६ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व राजस्व रहेको छ । 

संशोधित लक्ष्य अनुसार आवका बाँकी समयमा सरकारले तीन खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आव सकिन ५० दिन बाँकी रहेकाले संशोधित लक्ष्यको बाँकी र अवधिको अनुपातका हिसाबले सरकारले दैनिक छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने देखिएको हो । 

चालु आवमै सरकारले गत आवको संशोधित लक्ष्यको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य बढाएको थियो । आर्थिक गतिविधि सोही अनुसार बढ्न नसक्ने देखेपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यस्तो लक्ष्य सवा दुई खर्बले घटाइएको थियो । 

त्यसरी लक्ष्य घटाउँदा पनि राजस्व सहजै पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुने देखिएपछि सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा पुनः संशोधित लक्ष्य प्रस्तुत गर्ने छ । 

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य बढी राख्ने तर सो अनुसार सङ्कलन नहुने भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा र बजेट वक्तव्यमार्फत घटाउने प्रवृत्ति जस्तै बन्न थालेको छ । जसले गर्दा कतिपय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाकै लागि स्रोतको समस्या पर्ने र वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने राजस्वसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिन थालेको छ ।