काठमाडौँ, जेठ १० गते । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डा आरजु राणाले दिगो विकासले लिएको लक्ष्यअनुरुपको प्रगति नभएको भन्दै लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबारदेखि यहाँ सुरु ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’को दोस्रो दिनको ‘जलवायु न्याय, समानता र स्थानीय आवाजः लिङ्ग र युवा’ विषयक सत्रमा उहाँले दिगो विकासको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हेर्दा दिगो विकासको लक्ष्य सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभएको हो ।
जलवायुले ल्याएको चुनौती पहिल्याएर उनीहरुको क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “स्थानीयस्तरका ज्ञानलाई प्रयोग गरेर जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौता कानुनीरुपमा नै बाध्यकारी प्रावधान ल्याउनुपर्नेछ ।”
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ समेत रहनुभएकी डा राणाले पछिल्लो समय पृथ्वीको तापक्रम पनि दिनानुदिन बढिरहेको र यसले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी परिरहेको बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण प्रकोप बढेर हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको छ”, राणाले भन्नुभयो, “जलवायु न्यायका कुरा गर्दा हिमाली क्षेत्रका महिलाले वातावरण जोगाउन खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ, उहाँहरुले हिमालका हरेक कुनाकाप्चामा जोखिमका बाबजुद अघि बढेर जैविक विविधता संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुका कारण हिमाली क्षेत्रका महिलाले भोगेको समस्या सम्बोधन हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।”
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालीहरुले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न नपाएको भन्दै उनीहरुको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अदालतको पहल जारी रहने पनि उलेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का जलवायुविज्ञ डा पपुलर जेण्टल भुसालले पर्वतीय क्षेत्रमा बढी सङ्कट परेको भन्दै समाधानका लागि सबै पर्वती मुलुकहरुको आवाज एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जलवायु नीति कार्यान्वयनको ठूलो खाडल त छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार लागिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यकताअनुसार जलवायु वित्त नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।”
जलवायु परिवर्तनका लागि नागरिक समाज गठबन्धन, पाकिस्तानका प्रमुख कार्यकारी आईसा खानले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र समाधानमा भएका राम्रा सिकाइलाई आन्तरदेशबीच आधारप्रदान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
जलवायु अभियन्ता अन्जली चालिसे मुलुक पर्यावरणीयको सङ्कटका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै युवालाई यस कार्यमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
