काठमाडौँ, जेठ ८ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई पेलेर अघि बढन नचाहेको बताउनुभएको छ ।
संसदमा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेस गर्नैपर्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले कांग्रेसको अवरोधका बिच केही कार्यसूची अघि बढाउनुपरेको उहाँको स्पष्टीकरण थियो ।
मङ्गलबार सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानुनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याइँ गर्ने, पेलेर जाने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउनुभयो । संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारीहरु सरकारसामु रहेकाले संसदमा ती कुराहरु अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाइ थियो ।
उहाँले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरु सहमतिको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै दुई/तीन दिनभित्रै सहमति जुटने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘‘संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही दायित्व र जिम्मेवारीहरु थिए । त्यो काम गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता थियो । त्यसकारणले गर्दा संसदमा ती कुराहरु टेबल भएका हुन् । त्यसलाई अन्यथा ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी जुन विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसमा थप अझै परिमार्जित गर्नुपर्ने, थप परिस्कृत गर्नुपर्ने, केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक महशुस सरकारलाई भएको कारणले गर्दा मात्रै त्यो फिर्ता लिइएको हो ।,’’ कानुनमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘‘त्यो कुनै दलसँग लक्षित पनि छैन । त्यसमा कुनै दललाई फुटाउने भन्ने उद्देश्य पनि छैन । त्यस ढङ्गले सरकार अगाडि बढदा पनि बढ्दैन । स्वाभाविक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललेल त्यहाँ विरोध गरिरहँदा उहाँहरुले पनि नाराबाजी गर्नुभयो ।’’
सहकारी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजकसमेत रहनुभएका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष कांग्रेससँग छलफल निरन्तर भइरहकाले त्यसमा सहमति जुट्ने कुरामा ढिलाइ नहुने दाबी गर्नुभयो ।
