मुलुकको शासन व्यवस्था सुसञ्चालन गर्न राज्य संयन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्न विधि र प्रक्रियासहितको कानुन आवश्यक पर्छ । राज्यशक्तिको स्रोतबाट निर्मित यस्तो मूल कानुन नै संविधान हो । संवैधानिक विधिशास्त्रले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्य संरचनादेखि शक्तिको बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट खाका कोरिएको मूल कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्दै मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालनमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यपालिकाबिचको अन्तरसम्बन्ध शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ । मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायपालिकाको जिम्मेवारी र भूमिका झनै महत्वपूर्ण छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित १६ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख एवं न्यायपालिका प्रमुखद्वारा विधिसम्मत न्याय प्रणालीबाट मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्ने साझा अवधारणा मननीय छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विधिविधान नै सबै किसिमको अराजकता र अन्याय निराकरणको अचुक उपचार भएको स्पष्ट पार्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्यायमा परेँ भनेर न्यायको माग गर्नेलाई दिएको न्याय देखिनु, सुनिनु, बुझिनु र अनुभव गरिने हुनु पर्दछ भन्नुभयो । उहाँले वैधानिक व्यवस्थाले विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्य र मौलिक अधिकारप्रति विशेष चनाखो तथा सचेत हुन निर्देश गर्ने हुँदा यसको सच्चा पहरेदार कानुन व्यवसायी भएको स्पष्ट भनाइमा मर्म निहित छ । संविधानले न्यायपालिकालाई नागरिकका हक, अधिकारको संरक्षण तथा सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति एवं विधिको शासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने गहन जिम्मेवारी सुम्पे अनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने आग्रह आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।
राष्ट्रप्रमुख सहभागी सोही समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउने सरकार प्रतिबद्ध व्यक्त हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण छ । न्यायपालिकाको पुनर्संरचना तथा संविधान कार्यान्वयनमा सरकार क्रियाशील रहँदै आएको भन्दै उहाँले लोतकन्त्र र कानुनको शासन सभ्य समाजको पहिचान भएकाले न्यायपालिकाले कानुनी शासनको रक्षा गर्नुपर्ने भनाइ शक्ति सन्तुलनका हिसाबले गहन छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना, संविधानको मूलभूत मर्म तथा संविधानवादको रक्षा एवं यसको सुदृढीकरणका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसनले विगतमा खेलेको भूमिकासमेत स्मरणले बारको आगामी मार्गलाई सङ्केत गर्छ ।
सोही कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ गम्भीर छ । न्यायपालिकाप्रतिका आशङ्काहरूको निवारण तथा भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकासका लागि सम्बद्ध सबै पक्षका प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने भनाइले न्याय सम्पादनप्रति अटल विश्वासको माग गर्छ । न्याय सम्पादनमा अदालत र बार एसोसिएसन तथा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको भूमिका फरक रहे पनि सबैको लक्ष्य विधिको शासनलाई सहयोग पु¥याउने हो । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आगामी साउनदेखि लागु हुने गरी पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा भइरहेको जानकारी गराउनुहुँदा न्यायिक क्षेत्रमा समयानुकूल परिमार्जनसहितको सुधारको अपेक्षा हो । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरहको भन्ने मान्यतालाई न्यायपालिकाले अनुसरण गर्नु वाञ्छनीय छ ।
कानुनी राज्यको अवधारणा अनुरूप न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई उँचो राख्नु अपरिहार्य हुन आउँछ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले न्यायिक क्षेत्रको योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई विगतदेखि नै निरन्तरता दिँदै आएको स्मरणीय छ । आगामी साउनदेखि लागु हुने पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले मुलुकको न्यायिक क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याको क्रमिक निराकरण गर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई दर्बिलो नबनाएसम्म न्यायालय सम्बद्ध जोकोहीप्रति पनि आमनागरिक विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । ‘सक्षम कानुन व्यवसायी, मर्यादित बार : न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’ भन्ने मूल नारासहित प्रारम्भ भएको कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा मुलुकभरका कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहेकाले यस सम्मेलनलाई मुलुकको न्यायिक प्रक्रियासँगै विधिको शासनलाई प्रवर्धन गर्न सहयोगी हुने छ । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने भएकाले सुशासन कायम गर्न सबै पक्षले समान जिम्मेवारीबोध गर्न आवश्यक छ । छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने कार्यले राज्यका बाँकी अङ्गलाई विधिको शासनमा प्रतिबद्ध गराउने छ । यसमा कानुन व्यवसायीको क्रियाशील अग्रसरताले गहन महत्व राख्ने छ ।
