विश्वमा तीव्रत्तर गतिमा भइरहेको सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि सेवाप्रदायक कम्पनीहरू एकपछि अर्को गर्दै उल्लेखनीय मात्रामा भित्रिएका छन् । खास गरी पछिल्लो दुई दशकयता यस क्षेत्रमा भएको विकासले आमनागरिक तहमा सेवा विस्तार हुनुका साथै आफ्नो गच्छे तथा चाहना अनुसारको सेवा उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सेवाप्रवाहनिम्ति मुलुकका विद्यमान ऐननियमले निर्दिष्ट गरेका नीतिनियमको पालना गर्दै सेवा विस्तार गरेर आमउपभोक्ताबाट लिएको रकम र त्यस अनुसार राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भुक्तानी गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी कमाउधन्दा मात्र गर्ने चाहना राख्नु भनेको उपभोक्ताको दोहन र राज्यप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत हुनु हो । उपभोक्ताबाट उठाउने तर वर्षौंसम्म राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर अनेक बहनाबाजी गर्दै मुद्दामामिलासमेत गर्ने प्रवृत्ति देखिनुले त्यस्ता सेवाप्रदायकप्रति आमउपभोक्ताको विश्वास कायम रहिरहने अवस्था देखिँदैन ।
केही समयअघि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने राजस्व तथा लाभकर नतिरेको विवाद चर्चाको विषय बनेको थियो । एनसेलले गरेको लाभकर छलीको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मात्रै नभएर उसको माउकम्पनी एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाले नेपालको करसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता ‘इन्टरन्यासनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आइसिएसआइडी) मा समेत पुर्याएको थियो । पछिल्लो चरणमा आएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले यसरी नै सर्वोच्च अदालतमा पटक पटक रिट दायर गरेर आफूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु नपर्ने भन्दै बखेडा खडा गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ । विसं २०७६ मा रिट दायर गरिएयता पटक पटक र पछिल्लो २०८० चैतमा दायर रिटसमेत गरी आठ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चले आइतबार खारेज गरिदिएर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाउनबाट कसैले पनि विमुख हुन नहुने नजिर स्थापित गरिदिएको हो ।
वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले मर्मतसम्भारको रकममा कानुनविपरीत कर लगाउने निर्णय भएको भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएर सर्वोच्चले राजस्व रकम असुल गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिङ्कका आठ वटा रिट एकै पटक खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो नजिर रकम भुक्तानी नगरेका अन्य सेवाप्रदायकका हकमा पनि लागु हुने छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीबाट तीन अर्ब ६५ करोड रुपियाँ असुलउपर हुन बाँकी रहेको छ । वर्ल्डलिङ्क एउटैले मात्र दुई शीर्षकमा गरी करिब दुई अर्ब रुपियाँ राजस्व रकम बुझाउन बाँकी थियो । अब भने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राजस्व तिर्न अटेर गर्ने अन्य सेवाप्रदायकमा भायनेट, क्लासिकटेक, सुबिसु, वेबसर्फर, नेटम्याक्स, टेकमाइन्ड, मर्कन्टायल, पोखरा इन्टरनेटलगायत देखिएका छन् । उपभोक्तालाई एक मिनेट पनि नछोडेर सेवा बन्द गरिदिने सेवाप्रदायकहरू आफू भने राज्यलाई समयमा राजस्व नबुझाई मुद्दामामिलामा लाग्दा उपभोक्तामा आक्रोश देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
विसं २०७६ माघ २८ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपुग रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम नबुझाएपछि ताकिता गर्दै वर्ल्डलिङ्कलाई पहिलो पटक पत्राचार गरिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रवाहबाट भएको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो प्रकृतिको आयमा रोयल्टी दस्तुर लगाएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै वर्ल्डलिङ्क अदालतसम्म पुग्यो । अब रिट खारेज भएसँगै त्यसयताको थप जरिबानाको भारसमेत जोडिन पुगेको छ ।
राजस्व भुक्तानी विवाद लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण केही समयअघि इन्टरनेट सेवाप्रवाहमा नै समस्या सिर्जना भएको थियो । रोयल्टी र शुल्क नतिरेपछि मन्त्रालयले ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि मुद्रा सहटीको सिफारिससमेत रोकिदिएको थियो । सहज र अविच्छिन्न सेवाप्रवाह गर्ने सर्तमा गरिएको अग्रिम भुक्तानी अनुसारको सेवा नपाउँदा उपभोक्तामा आक्रोश उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । कतिसम्म भने महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि नै हरेक वर्ष रोयल्टी असुलउपर गर्न सुझाउँदै आएको थियो । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले करछली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले आव २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्मको अवधिमा जम्मा ११ वटा सेवाप्रदायकले करिब दुई अर्ब ४६ करोड रुपियाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाउन अनेक छिद्र खोज्ने र मुद्दामामिला गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
