कामको गति बढाउन कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री अधिकारीको निर्देशन

रमेश पौडेल
पोखरा, वैशाख ३१ गते  । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा बढाउनका लागि कर्मचारीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कार्य प्रगति विवरणसहितको छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै योजनाका साथ कर्मचारीहरूले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा तपाईँको हातमा छ, कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनले जनतामा आशा जगाउँछ ।’’ उहाँले प्रि–मनसुन सुरु भइसकेको भन्दै मनसुनका कारण हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विपद्का घटना भइहालेमा तत्काल उद्धार राहतलगायतका कार्य गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने पनि बताउनुभयो । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै कार्यालयले गरेको दैनिक कार्यप्रगति विवरण आफूलाई उपलब्ध गराउन उहाँको आग्रह थियो ।

संविधानले दुई वर्ष सरकार नफेर्ने कल्पना गरेको भए पनि समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानका कारणस्थिर सरकार बन्न नसकेको बताउनुभयो । दैनिक कार्यमा असर पर्नेगरी कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न समेत उहाँको आग्रह थियो । ‘‘जनतालाई डेलिभरी दिनसक्नुपर्छ, पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, परिपक्क नभएका विषयहरू बाहिर लैजानु हुँदैन’’ उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले साना टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी नहुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवम् बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘‘निर्णय भएका काममा ढिलाइ नगरौँ, अत्यन्त उच्च मनोबलका साथ काम गरौँ, काम गर्दा राजनीतिक रङ्ग नदिनुहोला ।’’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले फेवातालको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत चासो राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत र सूचना अधिकारी राजन भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय सङ्घीय कानुनहरूले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा अभ्यास मूलतः नेपाल सरकारको अनुकूल भएकाले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण र रोयल्टीलगायतको अनुदान एवम् राजस्व न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको समेत खुलाउनुभयो ।

उहाँहरूले प्रदेशमा हरेक तथा स्थापना हुने ठुला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको, सङ्घीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाईलाई बजेटका कारण कामकाज गराउन कठिनाइ भएकोलगायतका विषय मुख्यमन्त्री अधिकारी समक्ष राख्नुभएको थियो ।