रमेशबहादुर रावत
अछाम, वैशाख २७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन्यजन्तु पीडितहरूले वन्यजन्तुले क्षति पुर्याए बापतको राहत रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशका ७४६ जना पीडितले यस आर्थिक वर्षको १० महिनादेखि राहत रकम पाउन सकेका छैनन् ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षति बापतको राहत सहयोग सम्बन्धी निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने अङ्गभङ्ग एवम् मानवीय क्षति, पशुधन, घर गोठ र खाद्यान्न बालीको क्षतिको राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । पीडित परिवारले राहतका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिँदै आएका छन् ।
३२ साउन २०८० मा घर नजिकैको बारीमा काम गर्न गएकी अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका ३ भैरबस्थानकी दिलादेबी बयकको बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भयो । मृत्यु पश्चात् उनका परिवारका सदस्यले विभिन्न कागजातहरू डिभिजन वन कार्यालय अछाममा पेस गरेको ८ महिना बितिसक्दा समेत राहत रकम नपाएको उनका आफन्त बल बहादुर बयकले बताउनुभयो ।
डोटीको के आई सिंह गाउँपालिका १ का भगि भुलकी श्रीमती जगुलीदेबि भुलको जङ्गली जनावर भालुको आक्रमणमा परेर ज्यान गयो । मृतकका श्रीमान् भगीले डिभिजन वन कार्यालय निवेदन दिएको ४ महिनासम्म पनि राहत पाउने नपाउने थाहा नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा आएको निवेदन अनुसार ७४६ जना पीडितले सरकारबाट पाउनुपर्ने राहत रकम पाउन सकेका छैनन् ।
निवेदन दिनेमा सबैभन्दा बढी अछामका रहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी विमल चन्दका अनुसार ४७४ जनाले राहत रकम पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् । उनीहरूमध्ये १ जनाको जङ्गली जनवरको आक्रमण बाट मृत्यु भएको हो भने अन्य घाइते र पशुधन तथा खाद्यान्न बालीमा क्षति भएका हुन् । उनीहरूले पाउने रकम सरकारबाट प्राप्त नभएको डिभिजन वन कार्यालय अछामका प्रमुख जनक पाध्यायले बताउनुभयो । वन्यजन्तु पीडित मध्य सुदूरपश्चिमको ९ जिल्लामा सबैभन्दा कम निवेदन बझाङ, डडेलधुरा र बाजुरामा परेका छन् ।
तीन जिल्लामा ५-५ जना पीडितले निवेदन दिएका हुन् । प्राप्त विवरण अनुसार डोटीमा १६ जना, कैलालीमा १७ जना, कञ्चनपुरमा २९ जना,बैतडीमा १५० जना, दार्चुलामा ४५ जना गरी ७४६ जनाले राहत पाउन बाँकी छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत डिभिजन वन कार्यालयले भुक्तानी दिने भनी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । तर निर्णय गरेपनि हालसम्म राहत रकम सम्बन्धी बजेट डिभिजन वन कार्यालयमा निकासा भएको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको असार महिनापछि कार्यविधि परिवर्तन भएपनि असार मसान्त भन्दा अघिसम्म नजिकका राष्ट्रिय निकुञ्जबाट राहत रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो । निर्देशिका परिवर्तन भएपछि प्रदेशले जिल्लामा रकम पठाउने भनेपनि हालसम्म उक्त रकम अझै डिभिजन वन कार्यालयमा आएको छैन । अछामका ४७४ जना पीडितमध्ये ४४८ जना अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै राहत नपाएका हुन् । उनीहरूका निवेदन सहितका फाइलहरू शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयमा पठाए पनि निर्देशिका परिवर्तन हुँदा फाइल फिर्ता भएको डिभिजन वन कार्यालय अछामका प्रमुख पाध्यायको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार प्रदेशका ९ जिल्लाकै पिडतहरुले पाउनुपर्ने रकम करिब २ करोड भन्दा बढी छ । तर निर्देशनालयसँग २६ लाख मात्र रकम रहेको छ । सङ्घीय सरकारबाट पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा राहत उपलब्ध गराउनु समस्या परेको छ ।
निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारबाट बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेपछि निर्देशिका परिवर्तन भएका कारण बजेटको अभाव भएको उहाँको भनाइ छ ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका बमोजिम मानवीय क्षतिको लागि २० हजारदेखि अधिकतम दश लाख, पशुधनको क्षतिका लागि रु दश हजारदेखि ३० हजार र खाद्यान्न बालीको क्षतिको लागि रु दश हजारसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
