• १५ जेठ २०८१, मङ्गलबार

नेपाल–जापान सम्बन्ध

blog

नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएका मित्रराष्ट्रहरूमध्ये जापान अग्रणी मुलुकको सूचीमा पर्दछ । सन् १९५६ सेप्टेम्बर १ मा दुई देशबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयताको ६८ वर्ष लामो द्विपक्षीय सहयात्रा आपसी हित, विकास साझेदारी एवं दुई देशीय नागरिक सम्बन्धको फराकिलो आयाममा अगाडि बढिरहेको छ । दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै आगामी दिनमा बहुपक्षीय साझेदारी वृद्धि गर्न जापानका विदेशमन्त्री कामिकावा योकोद्वारा आइतबार भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले मार्गप्रशस्त गरेको छ । एकदिने भ्रमणका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले दुई देशबिचको मित्रतालाई विश्व परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जापान तत्पर रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । विदेशमन्त्रीले बहुपक्षीयता दर्साउने विशेष गरी जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, विकास साझेदारी, जनमैत्री सम्बन्ध र नेपालको विकासशील यात्रालगायतका विविध विषयमा सम्बन्धको आयाम फराकिलो बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएर नागरिक तहमा समेत सुखद सन्देश प्रवाह गराउँदै स्वदेश फर्किनुभएको छ । 

सन् १८९९ मा जापानी भिक्षु इकाइ कावागुची तिब्बती बौद्ध धर्म अध्ययनको सिलसिलामा तिब्बत जाने क्रममा पटक पटक नेपाल आउनुभएको इतिहास छ । उहाँले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुभएर लुम्बिनीको प्रारम्भिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनुभएको थियो । नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो जापानीका रूपमा नेपाल सरकारले विसं २०६० मा भिक्षु कावागुचीको तस्बिरअङ्कित हुलाक टिकट जारी गरेको स्मरणीय छ । गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास गुरुयोजना तयार पार्ने पनि जापानी वास्तुविद केन्जो टाँगे नै हुनुहुन्छ । भिक्षु कावागुचीको भ्रमणको केही वर्षपछि राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले आठ जना नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न जापान पठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । अध्ययन गर्नुपर्ने विषय क्षेत्रका रूपमा खनिज, यान्त्रिकी, खरखजाना, प्रविधि तथा उन्नत कृषिक्षेत्रसम्बन्धी तोकिएको थियो । यद्यपि देवशमशेरको कार्यकालमा यो योजना कार्यान्वयन नभएर चन्द्रशमशेरको कार्यकालमा सन् १९०२ मा १८ वर्षदेखि २७ वर्षबिचका आठ जना विद्यार्थी र उनीहरूका सहयोगीका रूपमा १७ जना अन्य नेपालीलाई जापान पठाइएको थियो । जापान पुग्ने प्रथम नेपाली मात्र नभएर उनीहरू अध्ययनका लागि तेस्रो वैश्विक मुलुक जानेमै प्रथम नेपाली भएको पाइएको छ । तीनवर्षे अध्ययन पूरा गरेर सन् १९०५ मा स्वदेश फर्किंदा उनीहरूले जापानी वनस्पति तथा फलफूल– नीललहर, गोदावरी र हलुवाबेदको बिउ ल्याएर नेपालमा फैलाएको भनाइ छ । जापानमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीले मुलुकको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेको अद्यापि स्मरण गरिन्छ ।

मित्रराष्ट्र जापानले नेपालको औद्योगिक विकास, कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा जापानी प्रविधि र सिपद्वारा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । सडक तथा सुरुङ प्रविधिमार्फत पूर्वाधार विकासमा जापानी सहयोगको उपलब्धताबारे विदेशमन्त्री कामिकावाको भ्रमण क्रममा समीक्षा हुनुका साथै यसलाई आगामी दिनमा अझ बढी विस्तार गरिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यसबाट मुलुकको समृद्धि यात्रामा थप बल पुग्ने आकलन गरिएको छ । विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका तर्फका विदेशमन्त्रीद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा अझ बढी साथ सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सातौँ मुलुक जापानमा यतिबेला एक लाखको हाराहारीमा नेपाली विभिन्न पेसा–व्यवसाय गरेर तथा अध्ययनका क्रममा रहेबसेको पाइएको छ । उच्च औद्योगिक विकास र प्रविधिले विश्वलाई प्रभाव पार्दै आएको मुलुकले नेपालसँगको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बहुपक्षीय साझेदारीमा विस्तार गर्न हातेमालो गर्न चाहनु नेपालका लागि उपलब्धिपूर्ण भएको कूटनीतिक क्षेत्रमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा विदेशमन्त्री योकोले बहुपक्षीयताको ज्वलन्त मुद्दाका रूपमा रहेको विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालमा परेको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै हिमाल जोगाउन सबै मिलेर सहकार्य गर्नु जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएर नेपालले उठाउँदै आएको वातावरण प्रदूषणबाट भएको क्षति भरणको विषयलाई महत्व दिएको अनुभूत हुन्छ । यसै गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा विदेशमन्त्री योकोले नेपाल–जापानबिचको सौहार्दपूर्ण र समस्यारहित मित्रवत् सम्बन्धलाई आगामी दिनमा थप प्रगाढ बनाएर लैजाने विश्वास दिलाउनु भएकाले छोटो अवधिकै भए पनि भ्रमण नेपालको बहुपक्षीय हितमा भएको कूटनीतिक क्षेत्रमा विश्लेषण गरिएको हो । यस किसिमका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट मुलुकको विकास एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक देखिन्छ ।