काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । सरकारले आगलागीपीडितलाई राहत दिने तयारी गरेको छ । सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत र अस्थायी आवासका लागि गरेर दुईथरीको राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको सङ्घीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले पीडितलाई तत्काल १५ हजारदेखि २० हजार रुपियाँ र पूर्ण रूपमा आवासमा क्षति भएकालाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपियाँ दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अस्थायी आवास बनाउन कार्यविधि र नियमावली संशोधन आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा सचिव अर्यालले कार्यविधि संशोधन गरेर पीडित परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप १५ देखि २० हजार रुपियाँ र आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले तत्काल प्रदान गरिने राहत प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कतिपय स्थानमा वितरण भइरहेको बताउनुभयो । सचिव अर्यालले पछिल्लो एक वर्षमा विपत्का कारण करिब एक अर्ब २३ करोड रुपियाँबराबरको क्षति भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सोही अवधिमा बाढीपहिरो र भूकम्पलगायतका विपत्बाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जनाको मृत्यु भएको भन्दै उहाँले सडक दुर्घटनाबाट एक हजार ५४७ जनाको मृत्यु र चार हजार १४७ जना घाइते भएको जानकारी दिनुभयो ।
सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स
समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपत्को बेला नागरिकको अधिकार रक्षा हुने गरी नीति बनाउने अभ्यास स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विपत् नीति प्रभावित हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “राजनीतिक रूपमा हामीभन्दा धेरै देश अस्थिर छन्। तर आमनागरिकको जीवनमा त्यसले त्यति धेरै प्रभाव पारेको हुन्न ।” उहाँले नागरिकको अधिकार रक्षा हुने गरी नीति बनाउने अभ्यास विश्वभरि रहेको जिकिर गर्दै नेपालमा पनि स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सातै प्रदेशमा विपत्का लागि ‘एयर एम्बुलेन्स’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अपुग बजेटबारे अध्ययन गर्दै छौँ । प्राथमिकता निर्धारण गरे बजेट व्यवस्थापन हुन्छ ।” समितिले शुक्रबार विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट भएका कामकारबाही, विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी तथा भाबी कार्ययोजनासम्बन्धमा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणसँग छलफल गरेको हो ।
