सबैभन्दा आकर्षक एवं सम्मानित मानिएको निजामती सेवा अन्तर्गतको जागिर चटक्क छोडेर विदेश जाने क्रम विगतदेखि वर्तमानसम्मै चलिरहेको देखिएको छ । आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध नभएका कारण विदेश जान बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सेवासुविधा एकाध सङ्घ संस्थालाई छोडेर अवश्य पनि निजामती सेवाको भन्दा आकर्षक छैन । रोजगारीका हकमा औपचारिक क्षेत्रमा होस् वा अनौपचारिक क्षेत्रमा, माथिल्लो तहमा रहेकालाई तल्लो तहमा हुनेका आँखाले सुविधाभोगी देखिरहेका हुन्छन् । यिनै सुविधाभोगी वर्ग त असन्तुष्ट छन् भने तल्लो तहका श्रमिक वर्ग सन्तुष्ट रहने सवालै उठ्दैन । मुलुकमा बेरोजगारी समस्याले बिदेसिनेको बाध्यता बेग्लै छ । दिनानुदिन बढ्दो महँगीका कारण सामान्य आयले परिवारको भरणपोषण गर्न असम्भव बन्दै गएको आमनेपालीको दैनन्दिन सहज बनाउनेतर्फ गम्भीरतापूर्वक विमर्श हुन आवश्यक देखिएको छ ।
खास गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने मिति नजिकिँदै गर्दा कर्मचारी तथा श्रमिकको तलब वृद्धिको विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् । मुलुकको संविधानमै जेठ १५ गतेलाई नयाँ बजेट प्रस्तुत हुने दिनको रूपमा उल्लेख छ । सधैँ जस्तै यस पटक पनि विमर्श सुरु भइसकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम्ले १३५ औँ श्रमिक दिवसको अवसरमा श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरिने सन्दर्भ उठाउनुभएको हो । उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पहल गरिने बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जिटियुसिसी) द्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखेर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पहल गरिने स्पष्ट गर्नुभएपछि धेरैको आशा पलाएको छ ।
दुई वर्षअघि सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास गर्नुभएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि वृद्धि गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार, चिया बगानमा काम गर्नेबाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक १७ हजार ३०० रुपियाँ पु¥याएको थियो । चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपियाँ तोकिएको छ । श्रमिकलाई पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष तथा उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसै गरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानुनबमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अधिकार प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो तह वा निकायले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा यसैलाई आधार मानेर यसभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
यो पटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी गराउनुभएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित गरिएको ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूल मन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभएको हो । यसै गरी, सरकारले विसं २०७९ मा निजामती कर्मचारीको तलबमान अध्ययन गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको स्मरणीय छ । समितिले राज्यको क्षमता बढाएर न्यूनतम जीवनयापन हुने गरी तलबमान निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको विदित हुन्छ ।
नेपालका तलब तथा पारिश्रमिक विश्वको अन्य मुलुकको तुलनामा असाध्यै न्यून छ । नेपाली बजार भने आयातमा आधारित हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च हुँदै जाँदा समुचित श्रम मूल्य अपरिहार्य भएको छ । त्यस क्रममा अध्ययन समितिले तलबमान निर्धारण गर्दाका आधार, राज्यको क्षमताको विश्लेषण, छिमेकी मुलुकहरूको सुविधा मूल्याङ्कन र निजीक्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिकको मापण्डबारे पनि सुझाव दिएको थियो । कर्मचारीबाट पर्याप्त काम लिन राजस्व सङ्कलनमा सुधार, फजुल खर्च र दरबन्दी कटौती गरेर तलब वृद्धि गर्न सकिने सुझाव दिँदै आधारभूत जीवनयापन र न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी तलबमान निर्धारण गर्न सुझाव दिएको मननीय देखिन्छ । यसै गरी, राष्ट्र बैङ्कले गरेको पारिवारिक सर्वेक्षणले तलबमान कम्तीमा ३० हजार रुपियाँबाट सुरु हुनुपर्ने सुझावसमेतलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको देखिन्छ । बढ्दो महँगी र परिवर्तित जीवनशैली अनुरूपको जीवनयापनका लागि कर्मचारी तथा श्रमिक वर्गको हित संरक्षणमा सरकार सकारात्मक देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।
