‘लगानी सम्मेलनमा उठान भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने छ’

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । सरकारले सोमबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा उठान भएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । लगानी बोर्डको मुख्य आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहआयोजनामा आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा उठाइएका विषयलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन लैजाने तयारी गरेको हो । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लगानी सम्मेलन २०२४ निर्देशक समितिका सदस्य सचिव सुशील भट्टले सम्मेलन सफल रहेको जनाउँदै यसपछि पनि निरन्तर ‘फलोअफ’ संयन्त्रका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । “उदाहरणका लागि लगानी बोर्डसँग गाँसिएको या कार्य क्षेत्रमा भएका १२ वटा परियोजनाको हकमा ४५ दिनको म्याद दिएर आइतबार नै सूचना प्रकाशन पनि गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो सुरु भइसकेपछि ती प्रस्तावकको आर्थिक प्राविधिक पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर सूचीकृत गर्ने छौँ । त्यसमा सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने छौँ र ठोस आयोजनाबाट अगाडि बढ्ने छौँ ।”

उहाँले लगानी प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेको सन्देश दिन नेपाल सफल भएको बताउनुभएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शन गरेका परियोजनामा संसारभरका व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट अत्यधिक चासो प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रका प्राथमिकता एवम् सम्भावित परियोजना प्रदर्शन गरेर नेपाललाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएका भट्टले बताउनुभयो ।

यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गइरहेको जनाउँदै सम्मेलन सफल रहेको टिप्पणीसमेत गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सम्मेलन सफल रहेको जनाउँदै अब कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ । “फलोअफ नगरेकै कारण विगतका लगानी सम्मेलनमा कतिपय प्रतिबद्धता गरिएका लगानीहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्मेलनले नेपालमा लगानीको अवसर रहेको र राम्रो मुनाफा दिन सक्छ भन्ने लगानीकर्तालाई दिएको छ ।”  

अध्यक्ष ढकालले तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएपछि जारी भएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको बताउनुभयो । “हामीले कुन कुन कानुन सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ । हामीले दिएका कतिपय सुझाव अध्यादेशले समेट्न नसके पनि समग्रमा हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धनका लागि पर्यन्त रहेको सकारात्मक सन्देश गएको छ । भारत, चीन, अमेरिकालगायतका मुलुकबाट आउने लगानीकर्ता तथा  विकास साझेदार निकायले नेपालमा लगानीको सम्भावना रहेछ भन्नुभयो । यसले पनि निकै सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।” 

उहाँले ती लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएको बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दलले लगानी सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धताले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब सरकारले नियमावली, कार्यविधि, बनाउने लगानी प्रतिबद्धता गर्ने लगानीकर्तालाई फलोअफ गर्दै जान आवश्यक रहेको छ । लगानी सम्मेलनमा सबै राजनीतिक दलहरू एकैढिक्का भएर प्रतिबद्ध हुनुले लगानीमैत्री वातावरण तय भएको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । 

लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो । सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया सङ्कलन) नौ परियोजनासहित कूल एक सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । आशयपत्र पेस गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिनको समय प्रदान गरिएको छ । रासस