विदेशी लगानी सपना

विश्व अहिले आकाशतिर फर्किएका ‘स्काई क्रापर’ हरूको होडबाजीमा छ । सरकारले बनाउने यस्ता घर न्यून छन् । उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका लागि औद्योगिक र व्यापारिक स्थल, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको बासस्थानका लागि त्यस्ता घरले निजी क्षेत्रको लगानी आकाङ्क्षालाई एकत्रित गरिरहेका छन् । जहाँ लचिलो र सस्तो श्रम छ, जहाँ पूर्वाधार सहजता छ, यातायात खर्च वा लजिस्टिक लागत कम छ, बजार पहुँचसँगै शासकीय सहजता छ त्यहाँ लगानी थुप्रिने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा विकासको मार्ग समातेका राष्ट्रहरूमा वैदेशिक लगानीको खोलो बगेको छ । भियतनाम जस्तो भर्खर उकालो लाग्दै गरेको देशमा विश्वचर्चित ब्राण्डहरू लगानीका लागि लाइनमा छन् । जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित देशको कुरा छाडौँ, चीन जस्तो विकासशील देशका सहरमा करिब पाँच मिनेटको पैदल हिँडाइपछि स्टारबक्स कफी, म्याकडोनाल्डस, केएफसी, सेभेन इलेभेन जस्ता स्टोर दोहोरिरहन्छन्, यी लगानीकर्ताले सर्वप्रथम हेर्ने अनुकूलताका विम्ब हुन् । विश्व प्रसिद्ध अटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन जस्ता उत्पादन चीनमा अन्यत्रभन्दा ठुलो आयातनमा हुने गरेका छन् ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अपुग ठुलो रकमको खाडल पुर्न तथा पन्ध्रौँ योजनासँगै राखिएको विसं २०२१ को समृद्ध मुलुकको सपना पूरा गर्न ठुलो लगानीको आशा बाहिरी विश्वबाट गरेको छ । नेपालले आफ्नो आन्तरिक बचतको ठुलो हिस्सालाई उपयोग गर्दा पनि अपेक्षित लगानीको सानो हिस्सा मात्र पूरा गर्न सक्ने देखिन्न । यसका साथै अर्थशास्त्रीहरूले क्राउडिङ आउटको जोखिम पनि उत्तिकै देखाउँछन् । समय समयमा भएका लगानी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको आह्वान्, बिप्पा, डिटिए जस्ता सम्झौताले नेपालालाई लगानीका लागि पर्यावरणीय अनुकूलन गर्न खोजिएको देखिन्छ । यद्यपि नेपालले अपेक्षा गरे अनुरूपको लगानी भने भित्र्याउन सकेको छैन । लगानी सम्मेलनमा नै गरिएका प्रतिबद्धतासमेत यथार्थमा प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व लगानी प्रतिवेदन २०२३ अनुसार पछिल्लो समय विश्वमा नै वैदेशिक लगानी घट्दो छ । हाल वार्षिक चार ट्रिलियन डलरको हाराहारीमा कम भएको छ । सन् २०१५ मा यो आँकडा न्यून थियो । पछिल्लो समय कोभिडलगायतका विश्वव्यापी समस्याले लगानीका क्षेत्र र लगानी रकम सङ्कुचन भएका छन् । यस्तो कमीले नेपाल जस्तो अल्पविकसित र विकासशील मुलुकलाई असर गर्ने छ । त्यति मात्र होइन, नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा असहज, लागत वृद्धि र बजार पहुँचमा टाढा भएको देशलाई धेरै असर गर्ने छ । 

विश्व बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियामा आउने लगानी रकम विश्वको करिब २० प्रतिशत देखिन्छ भने नेपालमा त्यसको ०.३ प्रतिशत जति मात्र आउने गर्छ । त्यो अत्यन्त नगन्य हो । चीन, भारतका तुलनामा त धेरै नै न्यून हो भने बङ्गलादेश, श्रीलङ्काको तुलनामा पनि निकै कम हो । यसको अर्थ नेपालले लगानीका सम्बन्धमा धेरै नै शासकीय तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरीका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रबैङ्क, सावती जस्ता संस्थाले निकै अध्ययन तथ्य समय समयमा पेस गर्ने गरेका छन् । सावतीले सन् २०१३ तिर गरेको एक शोधमा नेपालमा पूर्वाधार, विद्युत् सप्लाइ, शासकीय पक्ष जस्ता विषयलाई समस्याको रूपमा औँल्याएका थिए । त्यसताका लोडसेडिङ र श्रम आन्दोलन जस्ता पक्षलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण देखाइएको थियो । हाल विद्युत् सप्लाइ सहज भएको अवस्थामा र श्रम कानुनमा केही सुधार गरिएको अवस्थामा पनि वैदेशिक लगानी कम हुँदै जानुले नेपालले सुधार गर्नुपर्ने अरू पक्ष पनि छन् । 

लगानी सम्मेलन, कूटनीतिक प्रयासहरूले यसको मार्केटिङ पक्षमा ध्यान दिन्छन् भने उपयुक्त लगानी वातावरण निर्माणका लागि धेरै ‘हार्वेयर’ का कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक छ । जसमा नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार, शासकीय सरलता जस्ता पक्ष प्रमुख छन् ।

लगानीकर्ताले सदैव दीर्घकालीन प्रतिफलयुक्त लगानीका क्षेत्र खोजी गरिरहेका हुन्छन् । आज सरकारले लिएको नीति प्रभावकारी वा अप्रभावकारी कस्तो छ भन्ने पक्षसँगै आजभन्दा ३०/४० वर्ष पछिसम्म पनि सरकारले लगानी सम्बन्धमा कस्ता निर्णय गर्न सक्छन् भनेर लगानीकर्ताले ट्रेन्ड विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल सरकारले लागु गरेका कानुन र नीतिगत पक्षहरूले लगानीकर्तालाई हाल कतिसम्म प्रतिफलयुक्त स्पेस दिन सक्छ भनेर लगानीकर्ताले ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । सम्बन्धित नीति र कानुनले दिएका सुविधालाई वार्षिक आर्थिक नीतिले कसरी प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् भनेर उनीहरूले प्रारम्भिक रूपमा हेर्ने विषय हो । त्यस्तै गरी लगानी, उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नीतिहरू, बिचमा रहेको समझदारी वा अभिसरणलाई उनीहरूले ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । कर कानुनहरूको प्रावधानमा रहेका फेरबदलको निरन्तरता, राजनीतिक दलहरूको लगानीसम्बन्धी बुझाइ र दीर्घकालीन सोचलाई महत्वका साथ हेरिएको हुन्छ । लगानीकर्ता आउने वा नआउने मुख्य आधार यही हो । हामीले सफ्टवेर पक्षमा गरिएको लगानी सम्मेलन वा कूटनीतिक प्रयासहरूले यी नीतिगत पक्षमा लगानीकर्तालाई विश्वस्त गराउने ढङ्गबाट अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ । 

त्यसै गरी पूर्वाधारका पक्ष, आन्तरिक र बाह्य कनेक्टिभीटी, सर्भिस रोड, इनर्जी इफिसिएन्सी, इनर्जी लागत र यी सबै पक्षहरूबाट तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू लगानीकर्ताको निर्णयका आधार हुन् । लगानी गर्दा सहजता रहने र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने मुख्य आधारमा केही न केही तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रमा लगानी आउने हो । लगानीका हिसाबले विश्व समतल धरातलमा छ, जता सहज हुन्छ लगानी त्यतै बग्छ । आफैँसँग अनुसन्धान संयन्त्रसमेत स्थापना गरेका विदेशी लगानीकर्ताले यी पक्षमा मिहिन विश्लेषण गरेर नै लगानी गर्न आउने हो । यसका साथै बजार सहजता, बजारीकरणका निच क्षेत्रहरू, लजिस्टिक लागत जस्ता पक्षहरूले लगानीका मार्ग प्रशस्त गर्छन् । श्रम कानुनले नो वर्क, नो पे जस्ता प्रावधान राखिदिए पनि सिपयुक्त र जिम्मेवार जनशक्ति निर्माण गर्न सकिएको छैन । आज सहज रूपमा उद्योग चले पनि केही वर्षपछि कुनै पार्टी समर्थक ट्रेड युनियनले हड्ताल गर्दैनन् भनेर विश्वस्त गराउने आधार दिगो राजनीतिक संस्कारबाट निसृत हुन सकेको छैन ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, लेभल प्लेइङ फिल्ड जस्ता पक्ष शासकीय पाटोमा पर्छन् । यसका साथै सहज नियमन, आगमन, स्वामित्व हस्तान्तरण र बहिर्गमनका प्रणालीमा रहेका सहजता लगानीकर्ताले पहिलो नजरमा हेर्ने विषय हुन् । उदाहरणका लागि मलेसियामा लगानी स्वीकृति एकैदिनमा हुन्छ भनिन्छ । नेपालको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा दरखास्त परेको सात दिनभित्र वैदेशिक लगानीको स्वीकृति दिने प्रावधान भए पनि वर्षौं अनिर्णित भएर बसेका निवेदन छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न झन्डै ३७ वटा निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ भनिन्छ । एकद्वार प्रणाली, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ भनिए पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट यसलाई कामयाव बनाउन सकिएको छैन । 

उपर्युक्त पक्षहरूका साथै आन्तरिक लगानीबाट निजी क्षेत्र कति सफल वा असफल छ भनेर महत्वका साथ हेरिन्छ । आन्तरिक लगानीले बजार सम्भावना उजागर गर्ने, लगानी प्रतिफलको अवस्था प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले आन्तरिक उद्योगका क्षेत्र, परम्परागत औद्योगिक विरासतको अवस्था पनि सन्तोषजनक हुन आवश्यक हुन्छ । श्रीलङ्का, भियतनाम, बङ्गलादेशमा भएका साना तथा मझौला उद्योगहरूको चम्किलोपनाले विदेशी लगानीकर्तालाई कन्फिडेन्स निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेलेका छन् । 

नेपालले नेपालको भूधरातलीय यथार्थता, उत्पादकत्व भएका तुलनात्मक क्षेत्रहरूलाई ख्याल गर्दै उपर्युक्त पक्षमा सरल हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । सर्वप्रथम लगानीका लागि जनसाङ्ख्यिक लाभको सम्भावनाको अवस्था, राज्यले लिएका समृद्धिका नीति, दिगो विकासका लक्ष्यलाई ख्याल गर्दै लगानी र उद्योगका क्षेत्रमा असल राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न आवश्यक छ । संसद्बाट नै लगानीसम्बन्धी नीति र कानुनको एकत्रीकरण र सरलीकरण गर्न आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी विदेशी लगानीका लागि बाधक देखिएका केही कानुन सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजे पनि यसले दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन ।

विश्वासनीय पूर्वाधार निर्माण गरी लजिस्टिक लागत कम गर्ने, नेपालको सक्षमता देखिएको विद्युत् सप्लाइ निरन्तर गर्ने र न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउने नीति लिन आवश्यक छ । लगानीसम्बन्धी नीति र कानुनले दिएका इन्सन्टिभहरूलाई सालवसाली आर्थिक ऐनले फेरबदल गर्न नमिल्ने गरी व्यवस्था गर्न उत्तिकै महìवपूर्ण देखिन्छ । आगमनलाई सहजीकरण गर्न औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड, उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सर्तसहितको लगानी स्वीकृति शीघ्र ढङ्गबाट प्रदान गर्ने नीति लिन सकिन्छ । एकद्वार प्रणाली, एकलबिन्दु सेवालाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसका साथै सरकारले बाह्य विश्वसँग व्यापार र लगानी सम्बन्धमा अनुकूलतम द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्न आवश्यक छ ।