सिकाइमा आमूल परिवर्तन

यतिबेला मुलुकभरि ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान–२०८१ चलिरहेको छ । वैशाख २ गतेदेखि २० गतेसम्मको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन आह्वान गर्दै र कामको जिम्मेवारी निर्धारणसहित कार्ययोजनासमेत बनाइएको छ । विगतमा पनि यस्तै अभियानसहित तमाम कार्ययोजना, कार्यनीति र लक्ष्य निर्धारण गरिएका थिए । विगतदेखिका भर्ना अभियानको कार्यान्ययन पक्ष, प्रभावकारिता र परिणामबारेमा भने गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको मात्रै छैन, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई राज्यको आधारभूत दायित्वको रूपमा किटानी गरेको छ । यसको अर्थ सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउनु र उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । सोही अनुसार विसं २०८५ सम्म सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यका साथ कक्षा ८ सम्म सबै बालबालिकाले पढेकै हुनुपर्ने अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐनले परिकल्पनासमेत गरेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको दायित्वमा परेपछि विद्यार्थी भर्नालगायत विद्यालय शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको समेत काँधमा आएको छ । हालसम्म सङ्घीय र स्थानीय सरकारले गरेका गतिविधि, परिणाम र प्रभावकारिता भने लक्ष्य अनुरूप सन्तोषजनक देखिँदैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८० को तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि ५ देखि १२ वर्षसम्मका ३.९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् भने भर्ना भएकाको पनि स्कुल छाड्ने दर उच्च छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको विगत तीन शैक्षिक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) कुल विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या बर्सेनि घट्दो छ । 

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार २०७८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २७.२० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । शैक्षिक वर्ष २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी सङ्ख्या ८.७७ प्रतिशतले घटेको छ । जस अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा २०.३१ प्रतिशतले विद्यार्थी भर्ना घटेको पाइएको छ । यस्तै संस्थागत विद्यालयमा भने ४७.५५ प्रतिशतले विद्यार्थी भर्ना बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुँदा विद्यार्थी भर्ना निरन्तर ओरालो लागेको छ ।

हालै प्रकाशित यो तथ्याङ्क अझ चिन्ताजनक देखिन्छ । शैक्षिक सत्र २०७१ मा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उनीहरू यसपालि गत चैतमा सञ्चालित एसइईसम्म आइपुग्दा घटेर पाँच लाख हाराहारीमा मात्र देखिए । अर्थात् १० वर्षअघि २०७१ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये ४४ प्रतिशत मात्रै यसपालिको एसइईमा सहभागी भए । कक्षा १ देखि १० सम्म आइपुग्दा छ लाख ३५ हजार विद्यार्थी अर्थात् ५६ प्रतिशत विद्यार्थीले बिचैमा कक्षा छाडेको पाइएको छ । यो तथ्यले सरकारको विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभावकारिता, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने प्रतिबद्धता र गुणस्तरीय शिक्षाको नारामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । 

सरकारको अर्को तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय भर्ना भएकामध्ये करिब ३३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १२ कक्षासम्म पुगेको देखाउँछ । बाँकी ६७ प्रतिशत विद्यार्थी बिचैमा हराउँछन् । बल्लबल्ल १२ सम्म पुगेका ३३ प्रतिशतमध्ये पनि ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भई उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । 

विद्यालय तहमा भर्ना भएका मध्ये १३ प्रतिशतले मात्र विश्वविद्यालय तहमा प्रवेश पाएको सरकारी आँकडा छ । बाँकी बिचैमा छाड्ने, असफल हुने र विदेशतर्फ पलायन हुने गरेको देखिन्छ । हाम्रा शिक्षालय विद्यार्थी टिकाउने सवालमा किन निरन्तर असफल भइरहेका छन् ? अब सूक्ष्म ढङ्गले समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका कुल दुई करोड ६६ लाख ७५ हजार ९७५ जनसङ्ख्यामा दुई करोड तीन लाख ४१ हजार ६२३ जना पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने देखाएको छ । यस अनुसार देशको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत कायम हुन्छ । पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत रहेको छ र महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । 

सरकारले २०८५ सम्म सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सो पूरा गर्न विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेट्नु र स्कुल छाड्ने दरलाई न्यून पार्नु जरुरी छ । यसप्रति सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर बन्नु पर्छ । 

त्यसो त, सबैजसो दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् । दलहरूले आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । हालसम्म शिक्षा क्षेत्रको औसत बजेट १२ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको देखिँदैन । हालसम्म कुनै पनि सरकारले चुनावी घोषणापत्र अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनन् । यथेष्ट बजेट विनियोजन हुन नसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको यथार्थ हो । 

अहिले देशैभर धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा छ । भौतिक पूर्वाधारमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा केही सुधार भए पनि धेरै विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । निरन्तर निरीक्षण र अनुगमन भइरहेको छैन । राजनीतिक खिचातानी, चलखेल र हस्तक्षेप बढ्दो छ । तालिमप्राप्त शिक्षकले समेत शिक्षण सिकाइ प्रक्रिलाई कक्षाकोठामा प्रयोग गरिरहेका छैनन् । फलस्वरूप ती विद्यालयहरूमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । सार्वजनिक विद्यालय नसुध्रिएसम्म देशको समग्र शैक्षिक स्तर माथि उठ्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नै पर्छ । 

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली गुणस्तरयुक्त र प्रक्रियामुखी बन्नुपर्नेमा फगत परम्परागत र प्रचारमुखी बनिरहेको छ । शिक्षालयहरू जीवनउपयोगी सिप सिकाउनुभन्दा बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र जस्तै बनिरहेका छन् । स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसक्दासमेत आफ्नो जीवनयापनका लागि आवश्यक सिप र क्षमताको विकास हुन नसक्दा शिक्षित व्यक्तिमा पनि शिक्षाप्रति वितृष्णा र नकारात्मक सोच पलाइरहेको छ । स्वदेश र आफ्नालाई माया गर्नुुपर्नेमा विदेश र अरूलाई प्यारो देख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । शिक्षित व्यक्तिले समेत जीवनयापनको अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसलाई रोक्न शिक्षालाई सार्थक रूपमा जीवन र जगतसँग जोड्ने युगान्तकारी पहल गरिनु अत्यावश्यक छ  ।

शिक्षा राष्ट्रनिर्माण गर्न कालिगड उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो । शिक्षाले नै हरेक नागरिकलाई देशमा बन्ने नीति र तिनका असरबारे बुझ्न र आउने परिणामबारे आकलन गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गराउँछ । शिक्षणलाई साँचो अर्थमा सफल बनाएमा मात्र व्यक्ति, परिवार र समाजको रूपान्तरण तथा राष्ट्रनिर्माणको अभियान सफल हुन सक्छ । हाम्रा शिक्षालय किन बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनिरहेका छन् ? स्नातकोत्तर पास गरिसक्दा पनि जीवनको लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्दा विदेश नै गएर जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने अवस्थामा नेपाली युवा किन पुगे ? हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारका शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान किन पुग्न सकिरहेको छैन ? सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोच्नु र तदनुरूपको पहल गर्नै पर्छ । 

यस पटकको भर्ना अभियानको नाराले विद्यालयमा बालबालिकाको सहभागिता बढाउने र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने कुरा जटिल छ तर असम्भव भने छैन । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि शिक्षण सिकाइमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भए मात्र सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । भर्ना अभियानलाई कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्र नबनाई यसको सार्थकता र प्रभावकारिता बढाउँदै परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकार, नीतिर्मिाता, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र सामाजिक अगुवाहरू एकीकृत रूपमा नै गम्भीर चिन्तनका साथ सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।