.jpg)
एकिन्द्र तिमिल्सेना
टीकापुर, वैशाख १३ गते । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालको श्रम तथा आप्रवासन नीतिका विषयमा छलफल गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले श्रम तथा आप्रवासन नीति बनाउन लागेकाले सरोकारवालाहरूको सुझाव लिन लागिएको मन्त्रालयमा उपसचिव अम्बिकाप्रसाद अधिकारी बताउनुहुन्छ । नीति बनाउन मन्त्रालयले डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा भएको छलफलमा सहभागीले सकेसम्म देशभित्र रोजगारी सृजनाका लागि पहल गर्नुपर्ने, विदेश पठाउँदा सुरक्षित र राम्रो आय हुने मुलुकमा पठाउने र भारतमा गरिने श्रमलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा गणना हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा.र दीपकचन्द्र भट्टले यहाँका दार्चुलाबाहेक पहाडका छ जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको, भारतमा श्रम गर्नेहरूलाई वैदेशिक रोजगार सरह नमानेको, भारतबाट नेपालमा आउनेभन्दा जाने रेमिट्यान्स बढी भएकाले नयाँ बन्ने नीतिमा भारत र आन्तरिक आप्रवासन पनि समेटनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । सामाजिक अभियन्ता प्रकाश मडैले भारतमा जाने नागरिकको पनि व्यवस्थित रेकर्ड राख्नु पर्ने, वैदेशिक रोजगारका क्रममा अपाङ्ग भएर फर्किने नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनुभएका धनगढीका अमर खडकाले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा तिनका परिवारले पाउने सरकारी सुविधा भारतमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विदेशबाट फर्केकी सीता लामिछानेले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला अहिले पनि भारतको बाटो प्रयोग गरिरहेकाले विदेशमा कम तलब दिएको, तलब म्यानपावर कम्पनीले बुझेर लिनेजस्ता समस्या भइरहेकाले यिनलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक मीनबहादुर शाही वैदेशिक रोजगारले भारतलाई नसमेटेकाले स्रोत र क्षमता बढाएर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई चाहिने वायोमट्रिक जाँच प्रदेश स्तरका सरकारी अस्पतालमा हुनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
नीतिका मस्यौदाकारहरूलाई श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिक मात्र नभई काम गर्दै पढ्ने भनेर देश छोडिरहेका लाखौँ युवालाई पनि लक्षित गरी नीति बनाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, श्रमिक मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा आप्रवासन विषय अध्यापन गराइरहनु भएका नीति मस्यौदा समितिका सदस्य डा. केशव बस्यालले रोजगारी, शिक्षा, बसाइसराइका कारण भइरहेको आप्रवासनले नेपालको हिमाल, पहाडका ३६ जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहको र देश छाड्ने क्रम बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित नभए कठिन समस्या आउन सक्ने भएकाले सरकारले बनाउन लागेको श्रम तथा आप्रवासन नीतिमा अहिलेका सबै समस्या सम्बोधन गर्ने कोसिस हुन्छ ।’’
