भूकम्पअघि भाडा भूकम्पपछि त्रिपाल

वासुदेव शर्मा 

जाजरकोट, वैशाख १३ गते । गत कात्तिक १७ गतेको भूकम्प गएपछि यहाँका अधिकांश बासिन्दाको बास त्रिपालमुनि हुन थालेको छ । त्रिपालमा बस्दा त्रिपाल च्यातिन थालेकाले भूकम्पपीडितको अवस्था विचल्ली हुन थालेको छ । 

भेरी नगरपालिका–१, रिम्ना बजारमा मजदुरी गर्ने चार घरपरिवारले अस्थायी आवासका लागि पाइने पहिलो किस्ता रकम पनि नपाएपछि त्रिपालमै बस्नु परेको छ । बारेकोट गाउँपालिकाका तीन घरपरिवार, भेरी नगरपालिका–२, रिसाङका एक घरपरिवार पहिले भाडाको घरमा बस्दै आएका थिए, भूकम्पपछि ती घरपरिवारको बास त्रिपालमुनि भएको छ । मनिष चलाउने, देवी पुन, जयरूपा बोहोरा र लोकेन्द्र परियारको घरपरिवारको अवस्था यस्तै रहेको छ । 

भूकम्पका कारण घरवारविहीन भएका लाभग्राहीलाई स्थानीय सरकारले लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश नगरेपछि पहिलो किस्ता पाउनबाट वञ्चित हुँदा ती परिवार आवासविहीन भएका छन् । सरकारले भूकम्पबाट  घरवारविहीन भएका सर्वसाधारणको लगत सङ्कलन गरी भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासमा तत्काल लैजान गरेको प्रयास स्थानीय तहले वास्तविक पीडित पहिचान नगरेका कारण आवासविहीन बन्नु परेको हो । 

स्थानीय सरकारले गरिब, दलित, विपन्न भूकम्पपीडितको सूचीमा नाम समावेश नगरेपछि पहिलो किस्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

रिम्ना बजारमा मजदुरी गर्दै आएका मनिष चलाउनेले भाडामा बस्दै आएको घर भत्किएपछि अहिले फाटेको त्रिपालमा बस्नु परेको बताउनुभयो । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दिएको २५ हजार पाउन नसक्दा त्रिपालमै बस्नु परेको उहाँले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । आफ्नो पुख्र्यौली जमिन नभएपछि २० वर्षदेखि रिम्ना बजारमा भाडाको घरमा बस्दै आएको बताउँदै उहाँले भूकम्पले घर भत्किएपछि सार्वजनिक स्थानमा त्रिपाल टाँगेर बस्नु परेको बताउनुभयो  । 

जयरूप बोहोरा पनि बजारमै भाडामा बसेर मजदुरी गर्दै आउनुभएको छ । भेरी नगरपालिका–२, रिसाङका लोकेन्द्र परियारले घर बनाउन जमिन भएपछि कपडा सिलाएर परिवार पाल्न करिब १५ वर्षअघि रिम्ना बजारमा त्रिपालमै बस्नुभएको छ । 

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आस्था र विचारका आधारमा अस्थायी आवासमा समावेश नगर्दा समस्या भएको आरोप स्थानीय समाजसेवी डिलमाया रानाले लगाउनुभयो । भूकम्पपछि रिम्नाका ७६ लाभग्राहीलाई नेपाल रेडक्रसले पहिलो किस्ताबापत रकम दिएर अस्थायी आवास निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा बसाइँ सरेका परिवारले दोस्रो किस्ता नपाएपछि आवासमा लागेको ऋण तिर्नसमेत मुस्किल भएको छ ।