तथ्याङ्क सङ्कलनमा अनुमति अनिवार्य

काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहने जोकोहीले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । राजपत्रमा हालै प्रकाशित तथ्याङ्क नियमावली, २०८० ले त्यस किसिमको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहने सरकारी निकाय, विदेशी संस्था वा जोसुकै व्यक्तिका लागि यस्तो अनुमति अनिवार्य गरेको हो । 

नियमावली अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलनको अनुमति लिन सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको निर्णयको प्रतिलिपि, तथ्याङ्क सङ्कलनको अनुमानित लागतसहितको अवधारणापत्र पेस गर्नुपर्नेछ । त्यससँगै तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि तयार गरिएको प्रश्नावली, सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाबाहेकका अन्य संस्थाको हकमा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र, तथ्याङ्क सङ्कलनका वित्तीय स्रोत उपलब्ध रहेको विवरण पनि संलग्न गर्नुपर्ने छ । 

यसरी प्राप्त निवेदन उपर कार्यालयले गठन गर्ने सिफारिस समितिले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा वा नदेखिएमा आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनको आधार प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीले त्यस्तो अनुमति दिने निर्णय भएमा तोकिएको ढाँचाबमोजिमको अनुमति दिनुपर्ने छ । 

अनुमति दिन उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । अनुमतिपत्र दिने वा नदिने विषयको जानकारी निवेदन पेस भएको मितिले ३० दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अनुमतिपत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र निवेदक सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले तथ्याङ्क सङ्कलनको फिल्ड कार्य सुरु हुने मिति र क्षेत्रसहितको जानकारी कार्यालयलाई गराउनुपर्ने छ । निवेदकले अनुमति फारममा उल्लेखित कार्यतालिकाबमोजिम कार्यसम्पादन नगरेमा त्यस्तो अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । 

नियमावलीमा कार्यालयले आफूले प्रदान गरेको तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशक पनि दिन सक्ने प्रावधान छ । तथ्याङ्क सङ्कलनको अनुमति प्रदान गर्दा कार्यालयले एकरूपता कायम हुने गरी सरकारी कार्यालय वा संस्थालाई तथ्याङ्क सङ्कलन अनुमति नम्बर पनि दिनुपर्ने छ । तथ्याङ्क सङ्कलनको अनुमति प्राप्त गरेका सरकारी निकाय वा संस्थाले तथ्याङ्कको नतिजा प्रकाशन गर्नुपूर्व कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

यो व्यवस्थासँगै कुनै पनि ऐनले स्पष्ट तोकेकोबाहेक सबै किसिमको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मन्त्रालयदेखि गैरसरकारी संस्थाहरू कार्यालयबाट अनुमति लिन बाध्य हुने छन् । तथ्याङ्कको आधिकारिकता तथा गुणस्तरीयताका लागि पनि यस किसिमको व्यवस्था गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयबाट प्रमाणित भएको राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क मात्र आधिकारिक हुने छ । यद्यपि यसले विश्वविद्यालय, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्ने ‘रिसर्च’ लाई भने नसमेट्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । “यस्तो अनुमति सर्वेक्षणसँग मात्र सम्बन्धित छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

नयाँ प्रावधानसँगै मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रियस्तरका तथ्याङ्क, गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रकाशन गर्ने राष्ट्रियस्तरका सर्वेक्षण नतिजा अनुमतिको दायरामा आउने भएका छन् ।