• १५ जेठ २०८१, मङ्गलबार

अभ्यासमा स्थानीय सरकार

blog

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना भई नयाँ स्वरूपमा तीन तहका सरकार सञ्चालन भएको करिब एक दशक हुन लागेको छ । स्रोतलाई विकेन्द्रित गरी जिल्ला विकास समितिमार्फत विकासको अभ्यास गरिएको पुरानो संरचनालाई विस्थापन गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत वित्तीय स्वायत्तताका साथ स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको छ । स्थानीय तहको शासन, विकास र सेवा प्रवाहका तमाम विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्न सकेको छैन । यसर्थ आधा दशकभन्दा बढी अभ्यासको अनुभवको आधारमा यसको परिमार्जन गर्ने काम अघि बढेको छ । 

नयाँ, असल र माथिल्ला तहका सरकारका लागि पनि अनुकरणीय केही अभ्यास गर्न स्थानीय तह सफल भएका छन् । सिंहदरबारभित्र कार्यान्वयनमा उदासीन भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग दुर्गमका धेरै स्थानीय तहमा हुनुले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । स्थानीय तहमा बहाल रहेका उम्दा युवा जनशक्तिका कारण पनि यो सम्भव भएको छ । विद्युतीय हाजिरी, लेखा व्यवस्थापनमा विद्युतीय भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापनमा पीएएमएस, लेखापरीक्षण व्यवस्थापनमा एनएएमएस, राजस्व व्यवस्थापनमा एसयुटिआरए, राजस्व मोड्युल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली, कार्यालय स्वचालनमा विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग आदि जस्ता अभ्यासले कागजरहित सरकारको गन्तव्यमा सिँढी निर्माण गर्दै आएका छन् । 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली, स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली तथा स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन जस्ता मूल्याङ्कनका अनलाइन उपकरणहरूको प्रयोगमा देखिएको स्थानीय तहको उत्सुकता सकारात्मक छ । सङ्घीय कानुनको अभावमा आफ्नो वृत्तिविकासका सम्पूर्ण ढोका अनिश्चित हुँदा पनि स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्ति निरन्तर जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादनमा जुट्दा स्थानीय तहले आफ्नो साख अभिवृद्धि गरेका छन् । नागरिकले केही हदसम्म भए पनि समुदाय स्तरमा सरकारको उपस्थिति महसुस गरेका छन् । यही सकारात्मक उपस्थितिले नागरिकको समग्र राज्य प्रणालीप्रति विश्वास अभिवृद्धि हुने हो । यद्यपि यो पक्षमा सङ्घीय र प्रदेश सरकार तथा राजनीतिक दल र तिनका सदस्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा हरेक कोणबाट स्थानीय तहमा हुने गरेका र भएका असल अभ्यास ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । परिणामतः सकारात्मक र सन्देशजन्य पक्षभन्दा कमीकमजोरी, विवादजन्य तथा समस्याग्रस्त कुराले बढी स्थान पाएका छन् । सँगसँगै तत्तत् विषयहरू केही हदसम्म जायज पनि छन् । 

स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दोस्रो कार्यकालको मध्यतिर आइपुग्दा योजना तथा बजेट तजुर्माको प्रक्रिया ऐनले मार्गदर्शन गरे अनुरूप हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन बस्तीस्तरमा हुने भए पनि समुदायको मागमा आधारित योजना तर्जुमामा अझै जटिलता देखिएको छ, जसले विभिन्न स्वार्थ प्रेरित टुक्रे योजना निर्माण हुने हुँदा आधारभूत विकासमा खपत हुनुपर्ने स्रोतले बाटो बिराएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकको आर्थिक सामाजिक परिवेशमा विशुद्ध सेवा भावले राजनीतिक संलग्नता रहने राजनीतिकर्मीको सङ्ख्या कति हुन सक्ला ? जनप्रतिनिधि भएपश्चात् कानुनले सम्बोधन गरेको सुविधाले कतिसम्म अर्थ राख्ला ? अझ महत्वपूर्ण पाटो कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित थुप्रै बहस हुने गरेका छन् । यो पाटोलाई देशको आर्थिक अवस्थालाई अन्तरसम्बन्धित गर्दै पन्छाउँदै गर्दा प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनको जटिलतालाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको मारमा तीनै तहको संरचना परे पनि बढी मारमा स्थानीय तह परेका छन् । 

स्थानीय तहमा हाल विभिन्न प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत छन् । सङ्घीय सेवाको प्रशासकीय नेतृत्वका अलावा साविक जिल्ला विकास समितिबाट समायोजन भएका, सङ्घीय सरकारबाट समायोजन भएका, कर्मचारी समायोजन ऐनलाई टेकेर सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भएका, प्रदेश लोक सेवाबाट सिफारिस भएका, सङ्घीय ससर्त कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारबाट करार सेवामा कार्यरत, साविक स्थानीय निकाय हुँदै स्थायी तथा करार सेवामा रही हालसम्म निरन्तर रहेका तथा स्थानीय तहले करार सेवामा भर्ना गरेका लगायतका जनशक्तिबिच भावनात्मक एकता कायम गर्दै साङ्गठनिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय सेवामा वृत्तिविकासका ढोका अँध्यारोमा छन् । केही प्रदेशले ऐन निर्माण गरी सहज मार्ग अवलम्बनको प्रयास गरे पनि सङ्घीय ऐन अगाडि बनेका प्रदेश ऐनको भविष्य दिगो नहुन सक्छ, जसले गर्दा कार्यबोझ व्यवस्थापनका लागि उत्प्रेरणाको स्रोत भेट्न सकिँदैन । 

सार्वजनिक सेवामार्फत आफूलाई देशमै राख्न खोज्ने युवा स्थानीय तहमा चौथो तहमा नियुक्ति लिएको दिनबाटै सङ्घीय सेवाको खरिदारमा भविष्य सुरक्षित देख्न थाल्छ । स्थानीय सेवाको अधिकृत तहमा छनोट हुने युवाले सङ्घीय सरकारको अधिकृतमा मात्र भविष्य देख्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । एउटा प्रदेश तथा प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएको कर्मचारी जीवनभर उही प्रदेशमा रहनुपर्ने तत्कालीन बाध्यता छ । परिस्थितिलाई विश्लेषण गरी एक दशक स्थानीय तहमा बिताएका कर्मचारीले सङ्घीय सेवाको रहर गर्दा उमेरको हद लाग्छ भने उमेर छँदै सङ्घीय सेवामा प्रवेश गर्दा सेवाको अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा के हुने भन्ने अनिश्चित छ । यो परिस्थितिले स्थानीय तहमा जहिल्यै कर्मचारी सङ्क्रमणकाल थप्ने मात्र काम भएको छ । कर्मचारीको काम गर्ने उत्प्रेरणा र मानसिकता कमजोर भएको छ । 

यसै परिस्थितिबाट स्थानीय तह कमजोर भए भन्ने केन्द्रीकृत सोचलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ यो छ कि, प्रशासनिक नेतृत्व सङ्घको हुँदै गर्दा स्थानीय तह असफल भएमा असफलता सङ्घको हुन्छ वा स्थानीय तहको ? सङ्घले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकिरहँदा पनि स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नरोकिएको अवस्था स्थानीय सरकार सबल भएका हुन् वा असफल ? निर्णय तथा नीति निर्माणमा स्थानीय तहले सबै पक्षको पालना गर्न नसकेको कुरालाई सङ्घीय सरकारको नीति निर्माणमा हुने गरेको सहभागिता र सरोकारवालाको छलफलको औपचारिकताबाट प्रेरित भएको मान्न सकिने वा नसकिने ? सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रशासनिक नेतृत्वलाई मात्र सबल बनाएर अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्ला ? उल्लिखित कार्य तथा प्रक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको औषतमा एक वर्षभन्दा कम समयमा हुने सरुवा प्रणालीले गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षण, बेरुजु फस्र्योट तथा सम्परीक्षण आदि काममा प्रमुखको मात्र सबलीकरणले अति अपेक्षा र कम उपलब्धि आर्जन भएको छ, जसलाई आवधिक कार्यकाल र कार्यबोझ दुवैले प्रभावित तुल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, जहाँ जुनस्तरबाट बढी प्रश्न उठ्ने गर्छ, त्यस्ता काममा सरकारी दररेट तथा सार्वजनिक खरिद कानुनसँग सम्बन्ध रहेको छ । स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशु क्षेत्रमा विनियोजन भएको ठुलो मात्राको बजेटको कार्यान्वयनको अनुगमनको पाटो स्थानीय तहको संस्थागत क्षमतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमको हकमा कार्यक्रमको निर्धारणमा कमजोरी भएको मान्ने वा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकेको भनी तल्लो तहमा दोष थोपर्ने भन्ने द्विविधाबाट मुक्त हुन आवश्यक छ ।

विविध चुनौतीका बाबजुद पनि स्थानीय सरकारका कतिपय असल अभ्यासले गर्दा नागरिकले राज्यप्रणालीमा अपनत्व महसुस गर्न पाएका छन् । सहभागितामूलक विकासको अवलम्बनमा स्थानीय तहबाटै बढी कार्यान्वयनको प्रभाव झल्किएको छ । प्रशासनिक नेतृत्वबाहेकको जनशक्तिलाई सशक्तीकरणको मार्गमा ल्याएर कार्यरत जनशक्तिको भविष्य स्थानीय तहमा छ, भन्ने भौतिक र मनोवैज्ञानिक सुनिश्चितता गर्न सकेको खण्डमा राज्य संयन्त्रप्रतिको नागरिकको घट्दो विश्वासको ओराली कम गर्न सकिन्छ ।    

Author

रूपचन्द्र अधिकारी