बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र

आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदै गर्दा सामान्य मानिस, उद्योगी, व्यापारी सबैमा नयाँ बजेट कस्तो आउँछ भन्ने चासो बढेको हुन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले अहिले बजेट तयारीको कामकारबाही चलिरहेको छ । अब आउने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट यस कारणले महत्वपूर्ण छ कि केही समयअघि मात्र नयाँ अर्थमन्त्रीले पद बहाली गर्नुभएको छ । उहाँले कस्तो बजेट ल्याउनु हुन्छ भन्नेबारे धेरैमा उत्सुकता छ ।

यतिखेर देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखिन्छन् । आयात निर्यात दुवै घट्दै गएको छ । आयातमा आधारित राजस्व भएकोले सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानी न्यून देखिन्छ । आयातलाई खुकुलो गरिँदा राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव आउने भए पनि आन्तरिक उत्पादन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिकूलता हुने भएकोले सरकारले आयातमा केही कसिलो नीति लिएको कारणले भन्सारबाट हुने आम्दानीमा कमी देखिन्छ । सबल अर्थतन्त्रका लागि आयातमा नियन्त्रण गरिनु पर्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन ५४ खर्बभन्दा बढी हुन सकेको छैन । यो भनेको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन नसकिएको अवस्था हो । चालु तथा सोधनान्तर खाता बचतमा र विप्रेषण सकारात्मक हुँदैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने होइन । किनभने अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूमा सुधार हुन सकेको छैनन् । छ खर्ब ९३ अर्ब व्यापार घाटा छ भने सात खर्ब ६८ अर्बको आयात गर्दा निर्यात भने करिब ७५ अर्ब मात्र छ । यो आँकडाले हाम्रो अर्थतन्त्र निकै कमजोर भएको देखाउँछ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । किनभने पुँजीगत खर्चले अतिरिक्त आम्दानी गरेको हुन्छ । अहिले करिब आठ महिना सकिँदा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन र बाँकी अवधिमा ७० प्रतिशत खर्च हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । अहिले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानुमा आन्तरिक अर्थतन्त्र लयमा आउन नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि कारक तत्वको रूपमा रहेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट पूरै खर्च हुने गरी बजेटमा प्रावधान राखिनु पर्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अधिकारीलाई दण्ड र जिम्मेवारी पूरा गर्ने कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा दिने गरी संयन्त्रको विकास गरिनु पर्छ । आदेश र निर्देशनले मात्र विकास खर्च बढ्ने होइन । यसका लागि अहिले देखिएका कमीकमजोरीलाई केलाएर तदनुरूपको कार्यान्वयन रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अर्को पक्ष भनेको चालुगत खर्च बढ्दै जानु हो । सरकारी संरचना, अनुत्पादक र फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन र अनावश्यक चालुगत खर्च नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कठोर नीति लिनु पर्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रमा एउटा मात्र समस्या छैन । बहुआयामिक समस्या भएकाले तिनीहरूको निराकरण गर्न त्यति सहज देखिँदैन किनभने सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व निरन्तर घट्दो क्रममा छ । अनुदान ज्यादै न्यून आउने गरेको छ भने सार्वजनिक ऋण एकदम बढेर गएको छ । अर्कोतर्फ जे जति बजेट छ त्यो पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

अर्थतन्त्रको मुहान भनेको नै बजेट तर्जुमा हो तर मुहानमा नै कमीकमजोरी हुने भएकोले जहिले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको देखिन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया एक प्रविधिजन्य विषय भए पनि हचुवाको आधारमा निर्माण गरिने एक प्रकारको प्रणालीको विकास भएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ । वस्तुनिष्ठ आधार र आवश्यकताको पहिचानको आधारमा बजेट निर्माण गर्नु पर्छ । पहुँच, दबाब र शक्तिको आधारमा बजेट निर्माण गरिने परम्पराको अन्त्य गरिनु पर्छ । वित्तीय साधनस्रोतको सकस हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा पछि कार्यान्वयनको अवस्थामा समस्या आउने गरेका देखिन्छ । पैसा प्राप्त हुने यकिन भएपछि मात्र बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ । सङ्घ तथा प्रदेशमा टुक्रे कार्यक्रम राख्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।

अर्थतन्त्रमा सधैँ देखापर्ने समस्या भनेको बजेट कार्यान्वयन हो । चालुगत बजेट धेरै विनियोजन गर्ने र त्यो पूरै खर्च हुने परम्परा छ । यसमा नयाँ बजेटमा सुधार गरिनु पर्छ । चालुगत बजेटमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, दैनिक भ्रमण भत्ता, भोजभतेर, बैठक, चियापान, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन । 

साधारण खर्चमा नियन्त्रण गरेर पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि नगर्ने हो भने विकास निर्माणका कार्य एवं सेवा सुविधा नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सकिँदैन । त्यस कारण निर्ममतापूर्वक चालुगत खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा आक्रामक रूपले वृद्धि गर्न सक्नु पर्छ । यो बजेट कार्यान्वयमा आउने समस्या भनेका कर्मचारी, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, खरिद प्रक्रिया, सोध भर्ना, बजेटको उपलब्धता, विभिन्न निकायबिच समन्वय आदि कुरामा सुधार ल्याउन ध्यान दिनु पर्छ । 

खर्च बढाउने भन्दैमा लापर्बाही गर्नु हुँदैन । अहिले सरकारी बजेट खर्च गर्दा कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ, जसको कारण बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक वर्ष पेस गर्ने प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि थाहा हुन्छ । त्यसैले आर्थिक अनुशासन कायम हुने गरी पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रीले आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ ।

नेपालले घाटा बजेट अवलम्बन गरेको लामो अवधि भइसके पनि अझैसम्म यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । वित्तीय साधनस्रोतको अभाव पूर्ति गर्नका लागि पनि घाटा बजेट आवश्यक हुन्छ र घाटा बजेट सधैँ बेफाइदा हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन । घाटा बजेट भन्नाले आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिनु हो । जति नै बढी खर्च देखाइन्छ, त्यति रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रका लागि यो घाटा बजेट एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ । मुख्य समस्या भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै हो ।

देशको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगिसकेको छ । अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण बराबरीको अवस्थामा देखिन्छन् । ऋण लिएर उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु राम्रो हुन्छ र यसबाट राष्ट्रलाई कुनै बेफाइदा हुँदैन । यदि ऋणको रकम सामाजिक सुरक्षा जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा लगाइन्छ भने यसले अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन सकिने मान्यता भए पनि जिडिपीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नउठाउनुलाई आर्थिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित दिशातर्फ लैजान अर्थमन्त्रीले ऋणलाई सीमाभित्र राख्नु पर्छ । साथै, अहिले अर्थतन्त्र खस्कँदै जानुमा सरकारले लिनुपर्ने उपयुक्त नीतिगत सुधार नल्याएको र अनावश्यक रूपमा नियमन र नियन्त्रण गर्नाले पनि निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको देखिन्छ । त्यस कारण नयाँ बजेटमा यस्ता कुरामा सुधार गर्नु पर्छ ।

अर्थतन्त्रको जग भनेको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात बढाउनु हो तर अहिले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको विप्रेषण र आयात हुन गएको छ । विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने भए पनि यसलाई राम्रो मानिँदैन । आफ्नो देशको ऊर्जाशील श्रमशक्तिलाई निर्यात गरेर मुलुक धनी हुन सक्दैन । देश धनी हुन त आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यात बढाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन भने बढ्दो श्रमशक्ति निर्यात भइरहँदा चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा चोतर्फी समस्या छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर राजस्व बढाउनु पर्छ तर राजस्वको अवस्था भने निकै कमजोर भएको हुनाले बजेट घाटा बढ्दै गएको छ । करका दर बढाउनुभन्दा करको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको हुनाले पुँजीगत बजेटभन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी बजेट व्यवस्थापन गर्नु परेको अवस्थालाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।

कुल अर्थतन्त्रको संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अहिले यही क्षेत्र धराशायी भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बजारमा एक प्रकारको मन्दीको अवस्था छ । माग सिर्जना नभएको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । नयाँ बजेटले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

मन्दीको अवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि एकै ठाउँमा थुप्रिएको सम्पत्तिलाई प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले खास गरेर घर जग्गा र सेयर बजारमा ठुलो रकम अचल अवस्थामा छन् । यसलाई चलाउन सकियो भने लगानीका अन्य क्षेत्र पनि खुल्न सक्छन् । सहकारीमा सामान्य नागरिकको ठुलो रकम जोखिममा परेको छ र यसलाई सुधार नगरी नहुने अवस्था छ । बजेटले यी क्षेत्रमा सुधार आउने गरी सम्बोधन गर्नै पर्छ । 

कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिलाई व्यवसायमूलक बनाउन सकिएको छैन । अझै पनि कृषि जीवन निर्वाहमुखी नै छ । कुल अर्थसंरचनामा २३ प्रतिशत योगदान रहेको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले पर्यटन क्षेत्र आसलाग्दो हुँदै गएको छ भने जलस्रोत क्षेत्रबाट पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने अवस्था बन्दै गएको छ । अतः यी क्षेत्रमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सक्यो भने निश्चय नै शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।