नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा निरन्तरता

काठमाडौं, चैत ३० गते । सर्वोच्च अदालतले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त अइजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सर्वोच्चद्वारा आदेशमा भनिएको छ, ‘‘तसर्थ, अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नु नगराउनु र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (२) (क) बमोजिम निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।’’

सर्वोच्चको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्नुको कारण माग्दै नयाँ आयोग बनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

शुक्रबार संयुक्त इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेस गर्नुभएको थियो ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको भनेर प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको, तर के कस्तो तथ्य वा तथ्याङ्कका आधारमा सो कुरा भनिएको हो भन्ने प्रष्ट नभएको इजलासको ठहर छ ।

यही चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो ।