विजयकुमार साह
ढल्केवर, चैत २६ गते । सङ्घीय सरकारका खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पिठ्युँमा पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ ।
सोमबार धनुषाको लालगढमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभागद्वारा आयोजित मधेश प्रदेशका लागि गुणस्तरयुक्त थोक खानेपानी सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री राईले नेपाली जनतालाई शुद्ध पानी खुवाउन सरकार अगाडि बढिरहेको बताउँदै माथ्लोमा नाङ्लो बोक्ने, पिठ्युँमा गाग्री बोक्ने र पालो कुरेर पानी भर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न चाहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी पानी नखाईकन कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ । पानी त्यस्तो चिज हो । त्यसैले सबै नेपाली दाजुभाइलाई शुद्ध खानेपानी खुवाउनका निम्ति खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कामलाई अगाडि बढाएका छौँ ।”
मन्त्री राईले बहुउद्देश्य सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले मधेश प्रदेशका धेरैजसो जिल्लामा सिँचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधान हुने बताउँदै यसका निम्ति स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले खानेपानी समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएरअघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण मधेशको सबैजसो जिल्लामा खानेपानीको सङ्कट उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले दुवै खाले योजनालाई एकसाथ अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घीय सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको पानी प्रशोधन गरी मधेश प्रदेशको छ वटा जिल्लामा खानेपानी आपूर्ति गर्ने नीति लिएकोमा धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “योजना सराहनीय छ । मधेश सरकार हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध छ । यो योजना पुरा हुन समय लाग्छ । त्यसैले तत्कालीन योजना अघि बढाउन आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा पूर्व खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादव, मधेश सरकारका ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री सिंहासन साहले मधेशमा खानेपानीको आपूर्तिको अवस्था र अगामी रणनीतिका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
गोष्ठीमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागका निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले थोक खानेपानी आपूर्ति प्रणालीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको पानीमध्ये केही पानी प्रशोधन गरी मधेश प्रदेशको धनुषादेखि पर्सा जिल्लासम्ममा खानेपानी वितरण गरेर दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । सो परियोजनाका लागि ४६ अर्ब २० करोड १० लाख १५ हजार चार सय ८८ रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
