धर्बेन्द्र झा
धनुषा, चैत २३ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि तीन तहका सरकार मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र नेपाल कानुन समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
संघीयता मधेश प्रदेशलाई नै अति आवश्यक भएकोले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले कामकाज गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतको २५ वर्षको बहुदलीय व्यवस्थामा मधेश प्रदेशको विकासका लागि खास कामकाज नभएको भन्दै संघीयता लागू भएको केही वर्षमै मधेशले सोचे भन्दा बढी फड्को मारेको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेश सरकारले निमार्ण गरेको कार्यविधि अनुसार आउने दिनमा स्थानीय तहलाई सःशर्त अनुदान वितरण गर्नुको साथसाथै प्रदेशको बजेट बनाउँदा स्थानीय तहसँग छलफल गरी अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले नेपालमा सहकार्य संघवाद लागु भएको र संघवादमा कोही श्रेष्ठ र कोही कमजोर नहुने सबै समान हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले अधिकारको सवालमा एकले अर्कासँग अल्झिनु भन्दा आ–आफनो दायरा भित्रमा रहेर काम गर्यो भने समस्या आफै समाधान हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्व सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहनलाल अर्चायले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती विषयमा र मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायधीवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले मधेश प्रदेश सरकारबाट निमार्ण भएको कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था : चुनौती विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल कानुन समाजका वरिष्ठ कार्यक्रम तथा प्रशासन अधिकृत गणेशमान प्रधान र वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा झाले धारणा राख्नुभएको थियो ।
