एकिन्द्र तिमिल्सेना
टीकापुर, चैत २१ गते । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टी र दलका सदस्यलाई नियन्त्रण गर्न आक्रामक देखिनुभएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नाउपाका समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य तथा कृषि राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरीलाई पद मुक्त गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाउनु भएको छ ।
गिरीले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण नदिएकाले पदमुक्त गर्नुपरेको पत्रमा उल्लेख छ । कारबाहीको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको सूचना अधिकारी युवराज जैसीले जानकारी लिनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नाउपा दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने समय चैत २२ गते नजिकिँदै गर्दा शाह मन्त्रीमण्डलमै रहेका नाउपाका सदस्यलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले दबाबमा पार्न खोज्नु भएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले चैत २३ र २४ गते काठमाडौँमा बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि आधिकारिक नभएको विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका पार्टी अध्यक्ष दिपबहादुर योञ्जन तामाङ र गण्डकी अध्यक्ष राजन गुरुङलाई पदमुक्त गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको छ ।
संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई भेट्न मङ्गलबार केन्द्रीय कार्यालय पुगेका पार्टीका नेताहरू रामलाल डँगौरा थारु र रमेश विश्वकर्मामाथि हातपात गरेको भन्दै दुई जना प्रदेश अध्यक्षलाई कारबाही गर्नुभएको हो ।
नाउपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यले अध्यक्ष श्रेष्ठभन्दा संरक्षक रेशमलाल चौधरीप्रति बढी झुकाव देखाएपछि कारबाहीमा उत्रिनु भएको नाउपा स्रोतको भनाइ छ । चैत १४ गते नाउपाको संस्थापक केन्द्रीय समितिको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूले यो निर्णयलाई अवज्ञा गरेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यप्रति पनि अध्यक्ष श्रेष्ठ निराश हुनुहुन्छ । निर्णय गरेको अर्को दिन त्यसअघि विना विभागीय मन्त्री रहनु भएका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र खुशीराम डँगौरा थारुले मन्त्री पदको शपथ लिनु भएको थियो ।
राजनीतिक सङ्कट
सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिई सक्नुभएकी नाउपा अध्यक्ष तथा दलका नेता रञ्जिता श्रेष्ठलाई राजनीतिक सङ्कट परेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनमा जानुपर्ने र द्वैध गठबन्धन नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
संरक्षक नेता रेशमलाल चौधरीले सुदूरपश्चिममा पुरानै गठबन्धनमा रहिरहन चाहनुभएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा फरक–फरक गठबन्धनमा रहन नसकिने र गठबन्धन कायम राखे पनि सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेकाले नयाँमा जानु बाध्यता भएको केन्द्रीय सदस्य रमेश विश्वकर्माको भनाइ छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठको ह्विपलाई नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलका सचेतक खुशीराम डगौरा थारुले चुनौती दिनु भएको छ । उहाँले शाहलाई विश्वासको मत दिन र तटस्थ नरहनु ह्विप जारी गर्नुभएको छ । दोहोरो ह्विपबिच कसको ह्विप मान्ने भन्नेमा नाउपाका प्रदेश सभा सदस्यले मुख खोल्नु भएको छैन ।
नाउपा एक ढिक्का भए सरकार जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने कसरतमा लाग्नुभएका मुख्यमन्त्री शाह पनि नाउपा विवादले सङ्कटमा पर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री शाहलाई सुदूरपश्चिममा सरकार बचाउन २७ सदस्य चाहिने भएकाले काँग्रेसका १८ सदस्य, नाउपाका ७ जना सदस्य मिलाउँदा २५ जना पुग्ने र बाँकी दुई सदस्य स्वतन्त्र, राप्रपाबाट जुटाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ ।
नाउपाले एक जना सदस्य हटाएकाले सो सूचना सभामुखले प्रदेश सभालाई दिएमा मुख्यमन्त्री शाहको अन्तिम कसरत काम नलाग्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ अनुसार अनुशासनको कारबाही दलले गर्ने र ह्विप दलको नेताले लगाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘कारबाहीको पत्र सचिवालयमा दर्ता भएको १५ दिनभित्र सदस्य पद नरहेको सूचना जारी गरेपछि पद सकिन्छ ।’
समस्या कसरी आयो ?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको २०८० पुसको अन्तिम साता टीकापुरमा भएको महाधिवेशनले रेशमलाल चौधरीको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व छानेको थियो । तर रेशमलाललाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको सदस्य पनि बनाउन नमिल्ने भन्दै संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएपछि संस्थापक कार्यसमिति नै सक्रिय भएको छ ।
रेशमलालले पार्टीको स्थापना आफ्नो चाहनाअनुसार भएकाले पार्टी पनि मेरो इच्छा अनुसार चल्नुपर्छ भनेपछि संस्थापक अध्यक्ष र संरक्षकबिच विवाद चुलिएको देखिन्छ । नाउपा केन्द्रीय सदस्य र जनप्रतिनिधि पनि विभाजित छन् ।
२०७२ साल भदौमा टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनाका अदालतबाट मुख्य दोषी ठहर रेशमलाल जेलमुक्त भए पनि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको ठहर छ ।
