• ८ वैशाख २०८१, शनिबार

प्राथमिकताको कुन तहमा साहित्य ?

blog

सरकारी संयन्त्रहरू आव ०८१/८२ को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । सङ्घीय संसद्को बर्खे अधिवेशनमा सरकारी नीति तथा कार्यव्रmम सार्वजनिक हुने छ । आगामी आव (०८१/८२–०८५/८६) देखि १६ आँै योजना लागु हुँदै छ । यसै बिच नेपालले दिगो विकास (सन् २०१५–२०३०) लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ । दिगो विकासको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले मूलतः आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणका कार्यभार पूरा गर्नु छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो लाग्छ– विकास भनेको भौतिक सुविधाको विकास र विस्तार मात्र हो । विकास मर्ममा मानवीय क्षमता, चेतना, वैकल्पिक चेतको उभारलाई उपेक्षा गरिएको छ, जस्तो कि यहाँ विकास भनेको सडक बन्नु हो तर सडकमा केराको बोक्रा फाल्न हुँदैन भन्ने चेतनाको उभारलाई विकास मानिएको छैन । आर्थिक वृद्धि अर्थात् बढोत्तरी र मानव विकासलाई भिन्न गरेर हेरियो भने त्यो विकासले मानव सभ्यतालाई सम्बोधन गर्दैन । छोटकरीमा भन्नुपर्दा आर्थिक उन्नति मात्र विकास होइन, जहाँ यदि सामाजिक÷मानवीय विकास छैन भने । यस्तै सन्दर्भमा भारतका बालअधिकारकर्मी नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थीले भनेका हुनसक्छन्– “आर्थिक वृद्धि र मानव विकासलाई सँगसँगै लैजानु पर्छ र मानवीय मूल्य, मान्यताको सशक्त रूपमा वकालत गर्नु पर्छ ।” सत्यार्थीसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन तर सहमत हुने हो भने ‘मानवीय मूल्य, मान्यताको सशक्त रूपमा वकालत’ केले गर्छ त भनेर खोज्नु पर्छ । सत्यार्थीलाई उछिन्दै भारतीय अर्का विद्वान् नोबेल पुरस्कार विजेता प्राडा अमत्र्य सेनले थपेका छन्– “मानव विकासमा लगानी नगरी प्राप्त आर्थिक वृद्धि दिगो हुँदैन र अनैतिक पनि हुन्छ ।’ प्रा. सत्यार्थी वा प्रा. सेन दुवैको मर्म मानव विकासमाथि छ, जसलाई शिक्षा, साहित्य कला, मनोरञ्जन जस्ता सामाजिक क्षेत्रले प्रखर रूपमा वकालत गर्न सक्छन् । यो सिर्जनशील विधा हो । भौतिक वा पूर्वाधार विकास मात्र होइन । 

घुमिफिरी सबै दल वा तिनका नेता सत्तामा पुगेका छन् । अधिकांश उनीहरू सिर्जनशील विधाका कार्यव्रmममा पुग्छन् र त्यसको विकासका लागि अरण्यरोदन पनि गर्छन् तर विगत लामो समयदेखिका सरकारी नीति तथा कार्यव्रmम, योजना र बजेटको विश्लेषण गर्ने हो भने विकासको कुनै पनि खुड्किलो वा प्राथमिकतामा साहित्य÷कला परेका देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थाले सामाजिक विकासको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । राजनीतिक चेतनाको धराताल साहित्य हो भनेर नेपालको राजनीतिक इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । राजनीतिक चेतना र नाराको श्रीगणेश साहित्यले गर्छ भनिरहनु पर्दैन तर राजनीतिले सत्ता प्राप्त गर्छ, साहित्य साधन मात्र बन्छ, बनाइन्छ जस्तो कि, औँलाले ट्रिगर (बन्दुक) चलाउँछ तर काँधले तक्मा थाप्छ ! शासकीय सौन्दर्यका लागि सरकार मातहत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता संरचना नभएका होइनन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातìव विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सङ्ग्रहालयहरू, प्रतिलिपि रजिस्ट्रारको कार्यालय, सांस्कृतिक संस्थान जस्ता साहित्य कलासँग सम्बन्धित विभागीय निकाय पनि छन् तर एउटै प्रश्नले अवस्था स्पष्ट गर्छ– “पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन’ झिकिदिने हो भने ‘संस्कृति’ मन्त्रालयमा मन्त्री हुन कसले खोज्ला ? ‘संस्कृति’ मन्त्रालय कर्मचारीको रोजाइको कुन तहको प्राथमिकतामा पर्ला ? 

सङ्घीयता आएपछि एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई तीन वटा बनाइएको छ । केही स्थानीय तहले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तह तथा प्रदेशको लगानीमा साहित्यिक कार्यव्रmम÷महोत्सव हुँदै आएका पनि छन् । यस्ता व्रिmयाकलापलाई कतिसम्म उपलब्धिमूलक भन्नु पर्छ भने, यिनले नियुक्ति र रोजगारी वृद्धि गरेका छन्, कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा सहयोग गरेका छन् र  विकास खर्चको अङ्क बढाउन सहयोग गरेका छन् तर उपलब्धि शून्यप्रायः देखिन्छ । 

यिनै सन्दर्भमा आगामी नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट, १६ औँ योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले साहित्य÷कला÷सिर्जनशीलतालाई कहाँ कस्तो भूमिका दिने भनेर स्पष्ट हुनु पर्छ  । आज, अहिले नै साहित्यले समाज रूपान्तरण गर्न के गर्दै छ भनेर सायद देख्न सकिँदैन, त्यसमा पनि सत्ताको आँखाले त यस्तो अमूर्त छायाँ देख्न सक्ने कुरै भएन तर सत्ता छाडेर सत्तिर फर्कने हो भने कुनै पनि समाजलाई आजको अवस्थामा ल्याउन साहित्यको भन्दा बढी भूमिका अरू केको छ त भनेर हुर्नु पर्छ । देवता, ऋषिमुनि, विद्वान्ले गर्दै आएका लेखन तथा पठन कर्म अर्थात् साहित्यकर्म वर्तमानसम्म आइपुग्दा ‘मानिस’ को जिम्मेवारीमा आएको छ । मानिसलाई उपेक्षा गरेर कसका लागि, कोद्वारा किन विकास गरिँदै छ भनेर सोच्ने हो भने फेरि डा. अमत्र्य सेनको भनाइ नै स्पष्ट र एक मात्र उत्तर हुन सक्छ– “मानव विकासमा लगानी नगरी प्राप्त आर्थिक वृद्धि दिगो हुँदैन र अनैतिक पनि हुन्छ ।” 

सरकारी कोषबाट साहित्य लक्षित केही थान पुरस्कार पजनी हुँदै आएका छन् । केही प्रकाशन पनि छन् । साहित्यकार÷कलाकारलाई वृत्ति विकास, आजीवन भत्ता, उपचार खर्चको पनि अवस्था अनुसार व्यवस्था गरिएकै छ तर यस्ता पटके पहलले साहित्यलाई परिणाममुखी होइन आशामुखी बनाउने विगत र वर्तमानले पुष्टि गरेका छन् । नेपाल जस्तो ‘विकास’ खर्चमा केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थतन्त्र भएको मुलुकले साहित्य र साहित्यकारमाथि आर्थिक लगानी गर्नुलाई ‘अनुत्पादक’ क्षेत्रको लगानी पनि भनिएला तर विश्व सभ्यताले स्पष्ट गरेको छ– ज्ञानको खोजी, अभिलेखन र सम्प्रेषण अनुत्पादक हुन सक्दैन । यदि साहित्य अनुत्पादक क्षेत्र हुन्थ्यो भने मानवले आज पनि यायावरी जीवनलाई घिसारी रहेको हुन्थ्यो । 

तर कमीकमजोरी राज्य तथा सरकार पक्षमा मात्र छैन । विश्वविद्यालयतिर दिन काट्यो हप्तामा एक दुई क्लास लियो, ओभर टाइममा एकाध कृतिको समालोचना गर्यो, त्यसैलाई पुस्तकाकारमा प्रकाशन गर्यो । त्यही दर्ता गर्यो, विद्यावारिधि प्राप्त गर्यो । सेवा निवृत्त भयो, अनि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले बाँडेको बटुवा धागोका झोला बाँकाटे भिरेर प्राज्ञ र पुरस्कारका लागि लिगलिगकोटे दौडमा होमिने प्रवृत्तिलाई पनि यस सन्दर्भमा अन्देखा गर्न मिल्दैन । साथै दरबन्दीले साहित्यकार भएकाहरू निवृत्त जीवन प्रतिष्ठानमा थकाइ मार्ने जाने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहन गर्नु पर्छ । साथै पार्टीका दुई चार पन्ने पर्चा, पत्रिका, पुस्तिका वा मिसन जर्नालिजम गरेकै भरमा साहित्यकार भएँ भनेर कमलादी प्रवेशको सपना देख्नु अर्को विडम्बना छँदै छ ।      

नागरिक क्षेत्रबाट केही प्रकाशन, पुरस्कार, सम्मान तथा अभिनन्दन निःसृत छन् । जो स्तुत्य छन् तर सबै त्यस्ता छैनन् । नागरिक क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो । निजी प्रकाशन, पुरस्कार, सम्मान तथा अभिनन्दन उनीहरूकै फरमानमा वितरण हुनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला तर यस्ता कर्म सार्वजनिक हितका लागि सार्वजनिक रूपमा गरिन्छ भने यिनले सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ । ट्याक्सी कसैको निजी स्वामित्वको वस्तु हो तर जब त्यो ट्याक्सी सार्वजनिक प्रयोजनमा लगाइन्छ, त्यसले सार्वजनिक नियम तथा प्रावधान पालना गर्नु पर्छ । नागरिक क्षेत्रबाट निःसृत प्रकाशन, पुरस्कार, सम्मान तथा अभिनन्दन सार्वजनिक जवाफदेहितामा ट्याक्सी जति त उत्तरदायी हुनै पर्छ । स्वामित्व र दायित्वको सुसन्तुलन देखिनु पर्छ । 

राज्यका पहल, साधन, स्रोतलाई साहित्यिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नागरिक क्षेत्रको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । आगामी नीति तथा कार्यव्रmम, बजेट तथा १६ औँ योजना र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न साहित्य/कला शीर्षकमा कति बजेट तथा कस्ता कार्यक्रम राख्ने भनेर नागरिक क्षेत्रले सरकारलाई उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्छ । साहित्यलाई सरकारको प्राथमिकतामा पार्न साहित्यकार र साहित्यको भूमिका महìवपूर्ण हुने सत्य दोह-याउनु पर्दैन तर साहित्यकारहरू साहित्यलाई होइन आफू व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर प्राप्तिको दौडधुप गर्छन् भने बुझ्नु पर्छ– दौडने कुमारले होइन, धुप बाल्ने गणेशले प्राप्ति हात पार्छन् ।