क्रसर उद्योग : छोएन करको दायरा र मापदण्डले

लीलाधर ओली 

घोराही, चैत १८ गते  । दाङका क्रसर उद्योग राज्यले तोकेको मापदण्ड र करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न गत भदौमा नयाँ मापदण्डसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्न भने पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएका उद्योग नयाँ मापदण्ड अनुसार दर्ता प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन् । 

सरकारले बनाएको नयाँ मापदण्डमा नआएका उद्योगले नियमित करसमेत तिर्ने गरेका छैनन् । नीति नियम पालना नगर्ने, खोलाकै क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने र सोही खोलाबाटै नदीजन्य पदार्थ अनधिकृत रूपमा उत्खनन गरेका क्रसर उद्योगलाई अनुगमन गर्न थालिएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक शर्माका अनुसार अन्य मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई नेपाल सरकारको नदीजन्य उद्योग मापदण्ड नीतिमा रहेर उद्योग सञ्चालन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यसै गरी कानुनसम्मत नचलेका उद्योगलाई नियमन गर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकाले कुन कुन उद्योगमा के समस्या छ, सोही अनुरूप काम गर्न गराउन स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने जिल्ला अनुगमन समितिको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

मापदडविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई कानुनसम्मत सञ्चालन गरी राजस्वको दायरामा ल्याउने प्रयास भएको भन्दै संयोजक शर्माले भन्नुभयो, “राज्यले बनाएको मापदण्ड अनुसार अधिकांश उद्योग सञ्चालन भएको देखिँदैन । जसले गर्दा एकतिर नदीजन्य पदार्थ उठिरहने तर राज्यलाई कर नतिर्ने प्रवत्ति देखिएकाले अनुगमन गरिरहेका छौँ ।”

समितिका संयोजक शर्माका अनुसार अनुगमन समितिले लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिका अन्तर्गतका राप्ती नदीमा रहेका उद्योगको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा क्रसर तथा बालुवा उद्योगले सङ्कलन गरेको नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित नगरेको, बालुवा प्रशोधन उद्योगको नाममा स्थापना भई क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ । 

अनुगमन समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गर्न तथा उद्देश्य अनुसार उद्योग सञ्चालन गराउने व्यवस्थाका लागि लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।  

उहाँका अनुसार एसआर बालुवा उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि र बगारबाबा बालुवा प्रशोधनले २०७२ सालदेखि आय विवरण पेस गर्न बाँकी छ । ती उद्योगलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा आय विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएकोसमेत बताउनुभयो । एसआर बालुवा उद्योग र सम्राट एग्रिगेट बालुवाले बालुवा वासिङ उद्योगको खोला क्षेत्रको मापदण्डबमोजिमको दुरी कायम नगरेकाले उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत दिएको छ । 

जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९, ग्वारखोलास्थित जनविश्वास कङक्रिट उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४, ग्वारखोलास्थित न्यु राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८, टिकरीस्थित राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग र बबई गाउँपालिका–६ स्थित कृपाभिज्ञ बालुवा वासिङ उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको अनुगमन समितिका संयोजक शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।