एकतिस मेगावाट सोलार रुफटप जडानको लक्ष्य

काठमाडौँ, चैत १५ गते । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले निजी तथा आवासीय विद्यालयमा सोलार रुफटप जडान गर्ने योजना अघि सारेको छ । खनिज इन्धन खपत कम गर्ने तथा हरित ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम गर्न लागिएको केन्द्रले जनाएको छ । 

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार अहिले ३१ मेगावाट सौर्य रुफटप प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि केन्द्रले निजी तथा आवासीय विद्यालयको सङ्गठन प्याब्सनसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । “लक्ष्य हासिलका लागि प्याब्सनसँग आबद्ध करिब सात हजार विद्यालय सौर्य रुफटप प्रणाली जडान गर्न सम्भाव्य देखिएको छ,” ढकालले भन्नुभयो, “‘रुफटप प्रणाली जडानले उद्योग व्यवसायमा दैनिक रूपमा हरित ऊर्जाको उपयोगबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ ।”

ढकालका अनुसार यस्तो प्रणालीलाई नेट मिटरिङ प्रक्रियाद्वारा ग्रिडमा जोड्नसमेत सकिने हुँदा उत्पादित विद्युत् खपत नहुने समयमा ग्रिडमा आपूर्तिसमेत गर्न सकिन्छ । मङ्गलबार केन्द्रमा यस विषयमा भएको छलफलमा प्याब्सनका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले मन्टेश्वरीसहित १२ हजार निजी तथा आवासीय विद्यालयमा सोलार रुफटप प्रणाली जडान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग अन्तर्गतको (केएफडब्लु) मार्फत प्राप्त सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण तथा अर्ध सहरी क्षेत्रका लागि सौर्य ऊर्जा प्रवर्धन आयोजना अनि केन्द्र र बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरइपी) अन्तर्गत डिजेल खपत भइरहेका उद्योग तथा निजी व्यवसायमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सौर्य रुफटप प्रणाली जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनमा एक हजार पाँच सय वाट पिक क्षमताभन्दा बढी र घरायसी प्रयोजनमा पाँच सय वाट पिक क्षमताभन्दा बढीका सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न पाँचवर्षे मासिक किस्तामा बैङ्क ऋण पाइने सुविधा छ । यसरी ऋण लिँदा व्यावसायिक प्रयोजनमा ब्याजको ५० प्रतिशत रकम र घरायसी प्रयोजनमा ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम अनुदानस्वरूप बैङ्कमार्फत उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

त्यसै गरी केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ मा राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान हुने र कम्तीमा वार्षिक उत्पादित विद्युत्‌को ५१ प्रतिशत स्वउपयोग गर्ने क्याप्टिभ आयोजनालाई कर्जाको ब्याजमा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजको पाँच वर्षसम्म बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ब्याज सहुलियत पाइने उल्लेख छ । यस्तै उत्पादित विद्युत्मा पाँच वर्षसम्म प्रतियुनिट बढीमा एक रुपियाँ पचास पैसा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।