काठमाडौँ, चैत ८ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक अवस्था शिथिल भए पनि ठूलो मन्दी वा सङ्कटमा नरहेको बताउनुभएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक अवस्था सकारात्मक भएर पनि अपेक्षित भने हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन व्यवस्था संशोधन गरेर यो पटक सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल बजेट पेसको तीन महिनाअघि नै सम्पन्न गरेको हो ।
अर्थमन्त्री पुनले प्राथमिकतामा रहेर नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलाई बोक्ने गरी बजेट तयार पारिने बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले लिएका राम्रा कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
उहाँले नीति कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा यसअघि जस्तो प्रश्न उठ्न नदिने बताउनुभयो । “विगतमा व्यङ्ग्य भयो, हामी लज्जित भयौँ । प्रधानमन्त्रीको नीति कार्यक्रम अर्थमन्त्रीको बजेट र प्रमुख प्रतिपक्षको मौद्रिक नीति पनि भनियो । हामी यस्तो हुन दिँदैनौँ । मौद्रिक र वित्त नीति एउटै हुने छ । बजेटका प्राथमिकतालाई बजेटले बोक्ने छ । नीति कार्यक्रमलाई बजेटले बोक्ने छ । यो ढङ्गले एकीकृत रूपमा हामी जाने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले बाह्य क्षेत्रको सुशासनका कारण पनि अर्थतन्त्र पछिल्लो समयमा चलायमान भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले हुन्डी, क्रिप्टोलगायत गैरकानुनी कारोबारमा कडाइ भएसँगै औपचारिक माध्यमबाट रकम मुलुकभित्र भित्रिने अवस्था बनेको बताउनुभयो । नियामक निकायको कोसिसले पनि मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार देखिएको भन्दै उहाँले बैङ्कमा विगतमा लगानी सङ्कट रहे पनि अहिले तरलता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक वित्तको अवस्था सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कमीकमजोरीको समीक्षा आवश्यक भएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पुनरवलोकनको सङ्केतसमेत गर्नुभयो । लक्ष्य र उपलब्धिबिच तालमेल नमिलेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विगतमा डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा ३३ प्रतिशत राजस्व वृद्धि पुगे पनि त्यसयता कमजोर रहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रका समस्या सुधार्नुपर्ने भन्दै उहाँले राजस्व प्रशासनको क्षमतामा पनि पुनरवलोकन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बाह्य विकास साझेदारको अहिले पनि उत्तिकै सहयोग रहेको बताउनुभयो । मन्त्री फेरिए पनि साझेदारका प्रतिबद्धतामा कुनै कमी नरहेको भन्दै उहाँले पैसाको अभावभन्दा खर्च गर्ने क्षमता नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले विदेशी साझेदारको प्रतिबद्धता पाँच खर्बभन्दा बढी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
विकासको आधार
अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणाली विकासका लागि केन्द्रित हुने बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मिटरब्याज, लघुवित्त तथा सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले उचित कदम चाल्ने पनि बताउनुभयो । मन्त्री पुनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी बढ्दो युवा पलायन रोक्ने दिशामा बजेट केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण प्राथमिकतामा हुने भन्दै उहाँले प्रतिफल नदिएका कार्यक्रमको पुनरवलोकन हुने बताउनुभयो ।
